ਪਰਾਲੀ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 600 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਅਪ੍ਰੈਲ – ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 1388 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 43 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ, ਯਾਨੀ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸਿਰਫ਼ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2025 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 53 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ 10,909 ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ 2025 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਘਟ ਕੇ 5,114 ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ (ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਨ) ਅਤੇ  (ਖੇਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ) ਤਕਨੀਕਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ‘ਪ੍ਰਤੀ ਬੂੰਦ ਵੱਧ ਫ਼ਸਲ’ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ 33.33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡ੍ਰਿਪ ਅਤੇ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਝੋਨੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਮੱਕੀ, ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਵੱਲ ਮੋੜਨ ਲਈ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਾਸਤੇ 50.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਲਈ 8.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।