ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਟਲ ਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਵਲੋਂ LPG ਚਾਰਜ ਵਸੂਲਣ ਤੇ ਲਾਈ ਫਟਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 26 ਮਾਰਚ – ਗਲੋਬਲ ਗੈਸ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ “ਐਲਪੀਜੀ ਚਾਰਜ” ਵਸੂਲਣ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਅਨੁਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਅਭਿਆਸ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਥਾਰਟੀ (ਸੀਸੀਪੀਏ) ਨੇ ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਪਤਕਾਰ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ “ਐਲਪੀਜੀ ਚਾਰਜ,” “ਗੈਸ ਸਰਚਾਰਜ,” ਅਤੇ “ਬਾਲਣ ਲਾਗਤ ਵਸੂਲੀ” ਵਰਗੇ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 2019 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਅਨੁਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਅਭਿਆਸ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਚਾਰਜਾਂ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਚਾਰਜ ਡਿਫਾਲਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੀਸੀਪੀਏ, ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 2019 ਦੀ ਧਾਰਾ 10 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ, ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਰਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ (NCH) ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, CCPA ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਲਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਖਰਚੇ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਮੀਨੂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਲਾਗੂ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਨ।

ਅਜਿਹੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਅਨੁਚਿਤ ਲਾਗਤ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। CCPA ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਪੁਟ ਲਾਗਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਲਣ, LPG, ਬਿਜਲੀ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਚਾਲਨ ਖਰਚੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਨੂ ਆਈਟਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੱਖਰੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਖਰਚਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਸੂਲਣਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 2(47) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਅਨੁਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਅਭਿਆਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।