ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲਾ: ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਖਿਲਾਫ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ (ED) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਹੁਣ 20 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਸੁਣੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ED ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 20 ਅਪਰੈਲ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਖਿਲਾਫ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਈਡੀ ਦੀ ਉਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 20 ਅਪਰੈਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 16 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਈਡੀ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿਸੇ ਐਫਆਈਆਰ (FIR) ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਇਸੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਈਡੀ ਨੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਸੁਮਨ ਦੂਬੇ, ਸੈਮ ਪਿਤਰੋਦਾ ਅਤੇ ਯੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਨਾਮੀ ਕੰਪਨੀ ‘ਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਜਰਨਲਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (AJL) ਦੀ ਲਗਪਗ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਈਡੀ ਮੁਤਾਬਕ ਯੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ 76 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਏਜੇਐਲ (AJL) ਦੀਆਂ ਅਰਬਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ।

ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਬਹਿਸ 20 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।