ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਲਈ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ‘ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ

21, ਫਰਵਰੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੂੰਘੀ ਸੋਧ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਬੰਧੀ ਅਹਿਮ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਜੌਯਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਪੁਲ ਐਮ. ਪੰਚੋਲੀ  ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ “ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਮਾਹੌਲ” ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ “ਲੌਜੀਕਲ ਡਿਸਕ੍ਰੇਪੈਂਸੀ” ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਂਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਜਾਂ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਅਸਧਾਰਣ ਅੰਤਰ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਂ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਧਾਈ ਕਾਰਜ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਪੂਰਨ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਲੈਣ।

ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੂੰ 28 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ’ਤੇ ਪੂਰਕ ਸੂਚੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਇਨਾਤ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸੁਚਾਰੂ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਮਾਈਕ੍ਰੋ-ਓਬਜ਼ਰਵਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸਹਾਇਕ ਹੋਣਗੇ।