ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਅਕਤੂਬਰ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ । ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ‘ਤੇ ਗਲਤ ਸਮੱਗਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬੈਨ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਘੱਟ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਨਲਾਈਨ ਧਮਕੀ ਜਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਾਟਾਬੇਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਦੋ ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
Share this content:
Post Comment