ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉਤੇ ਸਵੱਲੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਫਰਵਰੀ – ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਆਹਟ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਉਤੇ ਆਏ। ਜਿਥੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਉਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸੱਭ ਦੀਆਂ ਸਵੱਲੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕਰਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਅਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਮਨਰੇਗਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਲਾਈ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 32 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਅਸਰ ਰਖਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਥੋਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ।
Share this content:
Post Comment