ਬੈਂਡ ਵਾਜਾ ਮਾਮਲਾ ‘ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਫਰਵਰੀ – ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਬੈਂਡ ਵਾਜਾ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੁਵੀਰ ਸਹਿਗਲ ਨੇ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮਾਝੇ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਰੈਲੀ ’ਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਬੋਲਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਿਆਂ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ। ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਹਨ। ਐੱਸ ਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਨੇ ਮਾਮਲੇ’ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ’ਤੇ ਬਾਜਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਐੱਸ ਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 14, 19 ਅਤੇ 21 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਣ ’ਚ ਬੋਲੇ ਗਏ ਅਲਫ਼ਾਜ਼ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤਦੇ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨ ਜਾਤੀ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ ਹੈ।