ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ

8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਚੁੱਪ ਰਹੀ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹੁਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (DR) ਵਿੱਚ 2% ਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਨਵਰੀ-ਜੂਨ 2026 ਚੱਕਰ ਲਈ, ਦਰ 58% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਲਗਭਗ 60% ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ DA ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੁਆਰਾ ਹੋਲੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ DA ਸੋਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਸੀ।

CPI-IW ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅੰਕੜੇ?

ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ CPI-IW ਸੂਚਕਾਂਕ 148.2 ਸੀ, ਜੋ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA) 59.94% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਜੋੜ ਨਾਲ, DA 60% ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 60.35% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA) ਕਿਸੇ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਬਿਊਰੋ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਖਪਤਕਾਰ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕਾਂਕ (CPI-IW) ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸੂਚਕਾਂਕ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ DA ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ DA ਨੂੰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪੂਰਨ ਅੰਕ ਤੱਕ ਗੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਮੌਜੂਦਾ ਗਣਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 60% DA ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਥਿਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

7 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ DA ਵਾਧਾ

2% DA ਵਾਧਾ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਜੁਲਾਈ 2018 ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਵਾਧੇ ਦੇਖੇ ਸਨ। ਇਹ ਵਾਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹਨ ਜੋ ਨਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੱਕਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ‘ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭਾਰੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਡੀਏ ਵਾਧਾ ਕਿਉਂ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ?

ਇਹ ਡੀਏ ਸੋਧ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਸਮਾਯੋਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦਾ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੋਧਾਂ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਵੇਗਾ।

7ਵੇਂ CPC ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪਹਿਲਾ ਡੀਏ ਵਾਧਾ

7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 31 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਆਪਣਾ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਡੀਏ ਵਾਧਾ ਉਸ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪਹਿਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਰਤਨ-ਪੜਾਅ ਸੋਧ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ 18 ਮਹੀਨੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਪਿਛਲਾ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਹੋਰ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਡੀਏ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਡੀਏ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਡੀਏ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ‘ਤੇ ਰੀਸੈਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ – ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਗੁਣਕ – ਮੌਜੂਦਾ ਡੀਏ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਡੀਏ ਦੇ 60% ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, 8ਵੇਂ ਸੀਪੀਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਲੇਵੇਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਬੇਸ ਡੀਏ ਮਾਮੂਲੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।