ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ WhatsApp–Meta ਨੂੰ ਪਾਈ ਝਾੜ, ਕਿਹਾ….

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਫਰਵਰੀ – ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਅਦਾਲਤ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਟਸਐਪ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਮੂਲ ਕੰਪਨੀ, ਮੇਟਾ ਨੂੰ ਡੇਟਾ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੇਟਾ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੂਜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਾਫ਼ੀ ਸਖ਼ਤ ਜਾਪਦਾ ਸੀ।

“ਇੱਕ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ” – ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਟਸਐਪ ਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।

“ਉਪਭੋਗਤਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ” ਦਲੀਲ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ

ਵਟਸਐਪ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਕੋਲ ਡੇਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਦਲੀਲ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਔਸਤ ਵਿਅਕਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝੇਗਾ। ਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹਨ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।

“ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ”

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੇਟਾ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ‘ਤੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਲੋਕ ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਆਦੀ ਹਨ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕ – ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੱਕ – ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਣਾ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

Privacy ਇੱਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ Privacy ਇੱਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੰਚਾਰ, ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਐਪਸ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।