1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਜਨਵਰੀ – ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ 13 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ‘ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ, 2026’ ਨਾਮ ਹੇਠ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੇ 2012 ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਰੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (HEIs) ਨੂੰ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ SC (ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ), ST (ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ) ਅਤੇ OBC (ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ) ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ 118% ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਏ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸਿਰਫ ਜਾਤ ਜਾਂ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਤਕਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਧਦੇ ਹਨ!
ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਝੂਠੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ ਝੂਠੇ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਆਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਮੁਕਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਐਲਾਨ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ!
ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਬੰਗਲੁਰੂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਾਂਗ ਦਿਖਾ ਦੇਣਗੇ। ਬਸਪਾ ਨੇਤਾ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕਰਨੀ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੰਦ ਨੇ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਯਮ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਵੰਡ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
Share this content:
Post Comment