FSFTI ਨੇ 2040 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਗਿਆਨ ਸੁਪਰਪਾਵਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ

*ਡਾ. ਅੰਸ਼ੂ ਕਟਾਰੀਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ FSFTI ਨੇ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਅਨਐਡੇਡ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ

 ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 26 ਜਨਵਰੀ – ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 10,000 ਸਵੈ-ਵਿੱਤੀ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, FSFTI (ਆਲ ਇੰਡੀਆ) ਅਤੇ PUCA ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਅੰਸ਼ੂ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੱਬ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਯਤਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਗਿਆਨ ਸੁਪਰਪਾਵਰ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਅਭਿਨਵ ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਲਾਅ (ਅਭਿਨਵ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਪ੍ਰਤਾਪ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ. ਰਾਮਦਾਸ ਜ਼ੋਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਾ. ਅੰਸ਼ੂ ਕਟਾਰੀਆ ਅਤੇ ਡਾ. ਕੇ. ਵੀ. ਕੇ. ਰਾਓ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਐਫਐਸਐਫਟੀਆਈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।

ਡਾ. ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵੈ-ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉੱਚ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿਰਪੱਖ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ (ਪੀਐਮਐਸ) ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਵੰਡ ਅਕਾਦਮਿਕ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਡਾ. ਕੇ. ਵੀ. ਕੇ. ਰਾਓ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਐਫਐਸਐਫਟੀਆਈ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਨੀਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਾਖਲੇ ਦੀਆਂ ਕੱਟ-ਆਫ ਤਾਰੀਖਾਂ ‘ਤੇ, ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪਾਰਸਵਨਾਥ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਪੀਐਮਐਸ ਵੰਡ, ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸਿਹਤ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ NEET ਲਾਗੂ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸਨ।

ਡਾ. ਕਟਾਰੀਆ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਵੈ-ਵਿੱਤੀ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੇ ਹਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਨੀਤੀਆਂ, ਸਿੱਧੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ 4.33 ਕਰੋੜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 79% ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੁਏਟ ਅਤੇ 12% ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹਨ (AISHE ਡੇਟਾ), ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਰਜਬਲ, ਨਵੀਨਤਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।