ਦੌਲਤ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਕਹਾਣੀ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਰਥਚਾਰਾ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ, ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜੀ? ਕੌਣ ਫ਼ਾਇਦੇ ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕੌਣ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਪਰ ਆਮਦਨ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਡੂੰਘਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਦੌਲਤ। ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਉਹ ਕੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਖੋਜ ਨੇ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਨੁਪਾਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦੌਲਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਜਾਇਦਾਦ, ਇਮਾਰਤਾਂ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦਾ ਭਾਵ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ, ਜੋ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿੰਨੀ ਬੱਚਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨਤਾ ਕਿਵੇਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ?

ਸੰਨ 1860 ਤੋਂ 2018 ਤੱਕ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਦੌਲਤ, ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਵੇਂ ਵਧਦੀ ਰਹੀ। ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੌਲਤ, ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ? ਇਹ ਜਵਾਬ ਇਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੌਲਤ ਆਮਦਨ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤਾਕਤ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪਰ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁੰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਖੋਜ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੱਸਦੇ ਹ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੌਲਤ ਪਿਛਲੀ ਇੱਕ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਦੌਲਤ ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ (200-300 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੱਕ ਇਹ ਵਧ ਕੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ (550-600 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਆਮਦਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਰ ਦੌਰ ’ਚ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੋਈ ਡੇਢ ਸੌ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਜਿਹੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਪਨਿਵੇਸ਼ੀ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੌਲਤ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੱਠਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਜਿਊਂਦੇ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਆਲਮੀ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੌਲਤ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਛੇ ਸੱਤ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸੌਖੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। 1930 ਦੀ ਮਹਾਂਮੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਡਿੱਗ ਗਏ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਧ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟ ਗਈ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਸ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਘਟੀ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਦੌਲਤ ਦਾ ਆਮਦਨ ਨਾਲੋਂ ਅਨੁਪਾਤ ਅਚਾਨਕ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਿਆ। ਲੋ

ਕਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਪੀੜ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਦੌਲਤ ਦੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਜੜ੍ਹਾਂ ਫੜ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੱਸੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਜੱਦੀਪੁਸ਼ਤੀ ਸੀ। ਆਬਾਦੀ ਵਧਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਜ਼ਮੀਨ ਘਟਦੀ ਗਈ। ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵਧਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਆਮਦਨੀ ਵੀ।

ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਪਰੰਤ ਨਵੇਂ ਗਣਤੰਤਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ’ਤੇ ਦੌਲਤ ਦੇ ਗਲਬੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਤੰਤਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਆਧੁਨਿਕ ਅਰਥਚਾਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਦਯੋਗ, ਬੈਂਕ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੱਲੇ। ਬੱਚਤ ਦਰ ਵਧੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਵੱਲ ਮੋੜਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਤ ਅਤੇ ਮੁੜ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਉਦੇਸ਼ ਸਨ।

ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪਚਾਪ ਪਰ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ। ਜ਼ਮੀਨ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕੌਮੀ ਦੌਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਗੁਆ ਬੈਠੀ, ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਮਾਏ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋਈ। ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ ਲਗਭਗ 3.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੀ। ਬੱਚਤ ਦਰ 1950 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਲਗਭਗ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਦੌਲਤ ਵਧਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਘਟ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੌਲਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਆਮਦਨ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਪਰ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਮਾਲਕੀਆਂ ਦੀ ਪਕੜ ਢਿੱਲੀ ਪੈ ਗਈ। 1950 ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਦੋ-ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਨ।

1980 ਤੱਕ ਪੂੰਜੀ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਜਦੋਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਦੌਲਤ ਵਿਰਾਸਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਮਦਨ ਅਸਮਾਨਤਾ ਘਟੀ। ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਿਆ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਮੁੱਲ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ, ਦੌਲਤ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਲੋਕਹਿੱਤ ਵੀ ਜੁੜ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਇਹ ਸੰਤੁਲਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਕਾਇਮ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕਿਆ।

1980ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੇ ਫੇਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਕੱਟਿਆ। ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੌਲਤ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਸਿਖ਼ਰ ਛੂਹਣ ਲੱਗਿਆ। ਰਾਜ ਨੇ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਤੋਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੌਲਤ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। 1981 ਤੋਂ 2012 ਦੌਰਾਨ ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਦਰ ’ਤੇ ਵਧੀ। ਬੱਚਤ ਆਮਦਨ ਦੇ 20-25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਦੌਲਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਦੌਲਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਿੱਜੀ ਪੂੰਜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਘਟਦੀ ਗਈ।

ਸਿਰਫ਼ 1981 ਤੋਂ 2012 ਤੱਕ ਨਿੱਜੀ ਪੂੰਜੀ ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਲਗਭਗ 1.5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2.5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮੁੱਖ ਚਾਲਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ। 1981 ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ ਅਤੇ 2012 ਤੱਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ 150  ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਵਾਧਾ ਤੇਜ਼ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ, ਸ਼ਹਿਰ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਘਰ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਤਕ ਸੀਮਤ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਤੀਜਾ ਅਨੁਮਾਨਯੋਗ ਸੀ। ਦੌਲਤ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਗਈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ।

ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬੱਚਤ ਨੂੰ ਵੀ। ਪਰ ਬੱਚਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਧਨ ਸੰਪੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਮੀਰ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੱਸੋਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਜੱਦੀ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਿਆ। ਦੌਲਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਨਿਖੜਨ ਲੱਗੀ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾਪਣ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸੰਪਤੀ ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਜ਼ਮੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਕਮੀ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਰ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਲਕੀਅਤ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਜਾਂ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ।

ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੌਲਤ ਦਾ ਪਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਤੋੜ ਹੋਵੇ, ਉਜਰਤ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੌਲਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਬੱਚਤ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਸਰੋਤ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਗੋਂ ਮੌਜੂਦ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਣ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੰਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੂਰੋਪ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਦੌਲਤ ਜੋੜੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਦੇ ਝਟਕਿਆਂ ਨਾਲ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੌਲਤ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਚਾਈ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੌਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਉਪਨਿਵੇਸ਼ੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੀਦਾਰੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਗਰੋਂ ਗਣਤੰਤਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨਤਾ ਘਟਾਈ, ਬਾਅਦ ਦੀ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਨੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦੌਲਤ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂੰਜੀ ਮੁੜ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣ ਲੱਗੀ।

ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਜ ਬਿਨਾਂ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਵੰਡ ਦੇ ਦੌਲਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਜੋੜੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ਼ੈਰ-ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਅਮੀਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, 2018 ਤੱਕ ਨਤੀਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਨਿੱਜੀ ਦੌਲਤ ਦਾ ਲਗਭਗ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਸਧਾਰਨ ਘਰ ਜਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਡੂੰਘਾ ਸਬਕ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਦੌਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੌਲਤ ਹੁਣ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਦ ਤਕ ਨੀਤੀਆਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਛੇੜਦੀਆਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ, ਘਰ, ਕਾਰੋਬਾਰ, ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਹੈ, ਤਦ ਤੱਕ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਭਾਰੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਇਹ ਦੌਲਤ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ, ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।