ਕਿਵੇਂ ਰੁਕੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸੰਘਣੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦਾ ਘਾਣ?

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਜਾਂ ਜੰਗਲਾਤੀ ਖੇਤਰ ਵਧਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਸੜਕੀ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਕਟਾਈ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਉੱਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮੱਧਮ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਅੰਦਰਲੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣੀ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ। ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਉਪਜੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਅਪਣਾ ਜੰਗਲਾਤੀ ਛਤਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਲੋੜ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਰਸਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਾਈਬਿਊਨਲ ਦੀ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀਵੱਸ ਜੇਕਰ ਦਰੱਖ਼ਤ ਕੱਟਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਬਦਲਵੇਂ ਦਰੱਖ਼ਤ ਉਸੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਲਾਏ ਜਾਣ। ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਤਾਜ਼ਾਤਰੀਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹ-7 ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਕੱਟੇ ਗਏ 14114 ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਬਦਲਵੇਂ ਪੌਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੌਮੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟਰਾਈਬਿਊਨਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਵੱਗਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਇਵਜ਼ਾਨਾਮੁਖੀ ਜੰਗਲਾਤ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ਵਰਜ਼ੀ ਵੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੌਦੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਪਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗਲਾਤੀ ਛਤਰ ਦੇ ਪਾਸਾਰ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਕਬੇ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 3.67 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਜੰਗਲਾਤ-ਅਧੀਨ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਇਹ ਰਕਬਾ 3.63 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਅੰਕੜੇ ਕੁਲ ਕੌਮੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਰਾਜ-ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਵਿਚ ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ ਨਾਂ-ਮਾਤਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲ ਹੀ ਸਵੱਛ ਫ਼ਿਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਨਹੀਂ ਵਧਦੀ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਘਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜੰਗਲਾਤੀ ਛਤਰ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਾਮਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 40-50 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਛਾਂਦਾਰ ਰੁੱਖ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੇ ਓਨਾ ਹੀ ਛਾਂਦਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਘੱਟੋਘੱਟ 20 ਵਰ੍ਹੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਛਾਂਦਾਰ ਤੇ ਸੰਘਣੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਰਗਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ। ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਜ ਮਹਿਜ਼ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਅਮਲੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ; ਉਹ ਵੀ ਜਨਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਾਲੇ।

ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਤੇ ਦੋਗ਼ਲੇਪਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਰਕਬੇ ਦਾ 21.76 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਜੰਗਲਾਂ ਜਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। 1.40 ਅਰਬ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਫ਼ੀਸਦ ਘੱਟੋਘੱਟ 33 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਫ਼ੀਸਦ 75 ਤੋਂ 85 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੁਲ ਭਾਰਤੀ ਜੰਗਲਾਤੀ ਛਤਰ ਕਿੰਨਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਛਾਂਦਾਰ ਰੁੱਖਾਂ ਤੇ ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਾਦਾਦ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਰੂਥਲੀਕਰਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਰੇਤਲੀ ਗ਼ਰਦ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਫ਼ਿਜ਼ਾ ਦੇ ਗ਼ਰਦ-ਗ਼ੁਬਾਰ ਦੀ ਇਕ ਅਹਿਮ ਵਜ੍ਹਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦਾ ਜੰਗਲਾਤੀ ਕਵਰ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।