9 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ OAT ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗਾ PGI

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਸਤੰਬਰ – ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ (Suo Motu) ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. (PGIMER), ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਡਰਾਫਟ ਮੈਡੀਕਲ ਗਾਈਡੈਂਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਨਾਲ ਐਮ.ਓ.ਯੂ. (MOU) ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇੜੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਓਪੀਓਇਡ ਅਸਿਸਟਿਡ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ (OAT) ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ?ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਅਤੇ 2017 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ OAT ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਕੀ ਤੈਅ SOPs ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ—ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗਾ।ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਓ.ਏ.ਟੀ. ਕਲੀਨਿਕ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾਣ।