ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜੱਜ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ‘ਹਰਬਖਸ਼ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੁਸਾਇਟੀ’ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਐਸ ਸੀ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1,500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1,000 ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਰੁਣ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਕਰਨ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 2 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨਾ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਕੀਮ ਦੀ ਧਾਰਾ 9 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਵੋਟਰ ਆਈ ਡੀ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਛਾਣ ਲਈ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ ਸਾਫ਼ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਉੱਧਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਧੂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਕੀਮ ਲਈ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਲਈ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।