34 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਲਾਪਤਾ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਾਬਕਾ ਐੱਸ ਐੱਸ ਪੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਨਵੰਬਰ – ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ (11 ਨਵੰਬਰ) ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਦੇ ਸਾਲੇ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੀਬ 34 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਅਗਵਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੰਧਾਵਾ ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਸੀ। ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਕਰਕੇ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਅਗਵਾ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦੀ ਵੀ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਆਏ ਤਿੰਨ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਅੱਜ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸਕਰੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਸਨ। 25 ਨਵੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਲੇ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਹੋਟਲ ਅਮਲਤਾਸ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਤਰਨਤਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਰਾਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਸਮੇਤ ਛੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡੀਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ। 1996 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖੀਕਰਨ (ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ) ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ।

ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 1999 ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਵਰੀ 2000 ਵਿੱਚ ਅਗਵਾ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ, ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2001 ਵਿੱਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ. (ਡੀ) ਤਰਨਤਾਰਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਤਤਕਾਲੀ ਐੱਸ.ਐੱਚ.ਓ. ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ, ਐੱਸ.ਆਈ. ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਪਰਮਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਬੱਬੂ ਅਤੇ ਏ.ਐੱਸ.ਆਈ. ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।