ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਰੱਦ ਹੋਵੇ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ
ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਅਸਲ ਇਮਤਿਹਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਬਦਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਚਾਰ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ‘ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ’ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਹਿਲੇ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਸਿਪਾਹੀ ਵਜੋਂ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ ਪਰ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਉਂ ਪੈਰ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚਣ ਨਾਲ ਉਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ 2022 ਵਿੱਚ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਇੱਕ ਜਾਂਚੀ-ਪਰਖੀ, ਸਥਾਪਤ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਪ੍ਰੈੱਸ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ (ਪੀ ਆਈ ਬੀ) ਵੱਲੋਂ 14 ਜੂਨ 2022 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ‘ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਲੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ,’ ਇਸ ਨਾਲ ‘ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲਹਿਰ’ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ ‘ਵੱਧ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਹਾਰਤ ਵਾਲੀ’ ਬਣੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ, ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਸਰੀਰਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਜਿਹੇ ਲਾਭ ਗਿਣਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਭਰਤੀ, ਮੁੱਢਲੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਬਿਨਾਂ ਅਜ਼ਮਾਇਆਂ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਉਂਦੀ। ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਭਰਤੀ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ; ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੀਆਂ ਪਲਟਣਾਂ, ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਕੁਐਡਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ, ਟੀਮ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਨਾ ਹੀ ‘ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ’ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇ।
ਔਸਤ ਉਮਰ ਘਟਾਉਣਾ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਟੀਚਾ ਲੱਗੇ ਪਰ ਉਮਰ ਦਾ ਜੰਗੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਹੁਨਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਚਾਰ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿਖਲਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਪਿਛੋਕੜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਨੁਕਸਦਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਉਪਜ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਸਿਪਾਹੀ, ਨਾਵਿਕ ਜਾਂ ਏਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ, ਮਹਿੰਗੇ ਸਿਸਟਮਾਂ ਜਾਂ ਅਸਲ ਜੰਗੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਸਿਖਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਵਿਹਾਰਕ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ‘ਸਮਾਰਟ’ ਨਵਾਂ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਜਵਾਨ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਮਾਹਿਰ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰਾਡਾਰ, ਫਾਇਰ-ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਸਟਮ, ਡਰੋਨ, ਮਿਜ਼ਾਈਲ, ਏਅਰੋ-ਇੰਜਣ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਧਾਰਨ ਡੀਜ਼ਲ ਜੈਨਰੇਟਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ‘ਆਪਰੇਟਰ’ ਵਜੋਂ ਯੋਗਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।
ਅਗਨੀਪਥ ਤਹਿਤ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿਖਲਾਈ, ਸਾਲਾਨਾ ਛੁੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਅਸਲ ਉਪਲਬਧਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਸਹਿਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੈਨਾ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਹੁਨਰ ਸਿਖਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਛੇਤੀ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਅਗਨੀਵੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਪੱਕੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਇਹ ਹੁਨਰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖੇਗਾ? ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਉਲਟ ਹੀ ਜਾਪਦੇ ਹਨ।
ਚਾਹੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਫ਼ੌਜੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਕ ਸੈਨਾ (ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਆਰਮੀ) ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸਾਰੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਇਸ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਤਜਰਬੇ ’ਚ ਝੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਮਕਸਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ (ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ) ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਫ਼ੌਜੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਫੰਡ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਬੇਹੱਦ ਘਾਟੇਵੰਦਾ ਸੌਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੱਚਤ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਅਸਲ ਉਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਬੱਚਤ ਹੀ ਮਕਸਦ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਤਰਕ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਿਵਲ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਵੀ ਉਸੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਘਟਾ ਕੇ, ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਕੇ ਜਾਂ 8ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮਰਹੂਮ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕੈਵਲਰੀ ਮੇਜਰ ਸਨ, ਨੇ ਆਪਣੀ 1999 ਦੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਡਿਫੈਂਡਿੰਗ ਇੰਡੀਆ’ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਰਚੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। 23 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅਗਨੀਪਥ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਫ਼ੌਜੀ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਹੱਲ ਹੀ ਸੀ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਿਆਸੀ ਹੁਕਮਾਂ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਜੰਗੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫ਼ੌਜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਡਟਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਇਸ ਨਿਯਮ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਜੰਗੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਇਸ ਕਸਵੱਟੀ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਨੂੰ ਅਧੂਰਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪਲਟਣ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਤੋੜਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਤੋੜਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਤੇ ਜਾਨ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਸੇਵਾ ਵਾਧਾ ਕਿਸੇ ਔਖੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਪਾ ਕੇ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਹੱਲ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਲੋੜਾਂ ਕਰਕੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਪੁਰਾਣਾ ਭਰਤੀ ਮਾਡਲ ਬਹਾਲ, ਫ਼ੌਜੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ਼ੌਜੀ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਿਰਫ਼ ਜੰਗੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Share this content:
Post Comment