ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਤਲੋਕ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਰਾਮਪਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਅੱਤਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਤਲੋਕ ਆਸ਼ਰਮ, ਬਰਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਨਾ ਕਰਨ। ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਕ ਜਾਂ ਸਮਾਜਕ ਇਕੱਠ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਮਪਾਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਰਾਮਪਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਣੇ ਪੰਜ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਮਪਾਲ 74 ਸਾਲ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਕ 10 ਸਾਲ, 8 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ 21 ਦਿਨ ਜੇਲ ਵਿਚ ਬਿਤਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰ ਅਤੇ ਬੈਂਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮੰਗਲਵਾਰ, 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ, ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡਣ ਕਾਰਨ ਦਮ ਘੁੱਟਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2014 ਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਨੂੰ ਹਿਸਾਰ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਗਈ ਤਾਂ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਝੜਪ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਆਪਕ ਰੋਸ ਫੈਲ ਗਿਆ ਸੀ। 11 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਨੂੰ ਹਿਸਾਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਮਪਾਲ ਨੂੰ ਕਤਲ (ਧਾਰਾ 302), ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੈਦ (ਧਾਰਾ 343) ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ (ਧਾਰਾ 120 ਬੀ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2014 ਦੇ ਪੰਜ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਿਤ ਬਾਬਾ ਰਾਮਪਾਲ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਜੇਲ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਅਜੇ ਵੀ ਹਿਸਾਰ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।