ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸਬੰਧੀ ਪੀਆਈਐੱਲ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀਆਈਐੱਲ) ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰਕੁਨ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਾਂਗਚੁਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਹਨ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇਵੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਤੇਜਸ ਕਰੀਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸੈਣੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਜਾਣ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਦੌਰਾਨ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੀ ਸਿਹਤ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 8.5 ਕਿਲੋ ਭਾਰ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਾਰਕੁਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਗੜਨ ਦੇਣਾ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਮਿਲੇ, ਭਾਵੇਂ ਅਜਿਹਾ ਇਲਾਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਾਂਗਚੁਕ 28 ਜੂਨ ਤੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਸੀਜੇਪੀ) ਵੱਲੋਂ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਥਿਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇਗੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਕੁਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾ-ਪੂਰਣ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇਗੀ।
Share this content:
Post Comment