ਸੰਪਾਦਕੀ/ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ/ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
ਕੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਖਤ ਅਤੇ ਅਸਹਿਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਨਾਰਵੇ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਓਸਲੋ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਰਵੇਜੀਅਨ ਅਖਬਾਰ (ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੂਲ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ) ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ‘ਲੈਂਗ’ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਲੈਂਗ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਰਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗਲੋਬਲ ਪ੍ਰੈਸ ਫ੍ਰੀਡਮ ਇੰਡੈਕਸ (ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰੈਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ) ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰੂਪ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੈਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 157ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਖਿਸਕ ਚੁੱਕਾ ਹੈ-ਜੋ ਫਲਸਤੀਨ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਅਤੇ ਕਿਊਬਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜ੍ਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਮੂਲ ਕਰਤੱਵ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ, ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰੇ।
ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਸਵਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸਨ। ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਿਉਂ ਕਰੇ?
ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਝੱਲਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਜੋ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਅਭਿਆਸ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਮੰਦਭਾਗਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਲੈਂਗ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਆਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰੋਲਿੰਗ, ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ‘ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼’ ਵਰਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ‘ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਲੂਸ’ ਜਾਂ ਏਜੰਟ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲਿਖਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।” ਉਸਨੇ ਬੜੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਨਾਰਵੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਸਾਧਾਰਨ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਅਭਿਆਸ ਹੈ।
ਆਖ਼ਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਅਸਲ ਰੂਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੋਲ ਫੌਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਡਰਾਉਣ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਧੇਗਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗਲੋਬਲ ਅਕਸ ਸੁਧਰੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਧੁੰਦਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070
Share this content:
Post Comment