ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ

ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਯਾਦਵ ਦਾ ਬਿਆਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਪਿਛਲੇ ਲਗਪਗ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਆਪਣੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੁਹਰਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਚਾਈ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆਬੋ-ਹਵਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਬਰੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਜ਼ਰਖ਼ੇਜ਼ ਰਹੀ ਹੈ। 1980ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਲਗਪਗ ਡੇਢ ਦਹਾਕਾ ਇਹ ਧਰਤੀ ਲਹੂ ਨਾਲ ਭਿੱਜੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੋੜ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਬੋਝ ਝੱਲਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਗੱਲ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ ਡੀ) ਨੇ 9 ਮਈ ਦੀ ਸਵੇਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਆਗੂ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ (ਸਨਅਤ ਮੰਤਰੀ) ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਤਿਖੇਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਵੱਡੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ’ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 10 ਮਈ ਨੂੰ ‘ਆਪ’ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤਿੱਖੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ‘ਆਪ’ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਂਜ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਧਰੇ ਗੁਆਚੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਇਹ ਲੜਾਈ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ (‘ਆਪ’ ਤੇ ਭਾਜਪਾ) ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਹਿਜ਼ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੂਰਗਾਮੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਇਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਆਲਮੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਪੇਚੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ‘ਅੱਗੇ ਖੂਹ, ਪਿੱਛੇ ਖਾਤਾ’ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ।

2015 ਦੇ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਓਨੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉੱਭਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਤੱਥ ਵਿਸਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਖਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖ਼ਾਸਾ ਕਿਸੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰਨ ਦਾ ਖ਼ਾਮਿਆਜ਼ਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਗਾਤਾਰ ਭੁਗਤਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 13 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2026’ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ‘ਟਾਵਰ ਮੋਰਚੇ’ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ। ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇਗਾ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉੱਥੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਜੁੜਨ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਮੋਰਚਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਖ ਗਿਆ।

ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵੀ ਮਿਲੀ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ। ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੁਚੇਤ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਬ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਐੱਸ ਜੀ ਪੀ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੋੜ ਕੱਟ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।

ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਰਅਸਲ 2008 ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਧਾਰਾ ਜੋੜੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ’ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਧ ਲਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਗੈਲਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਹਸਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਇਸ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਦਿਲਚਸਪ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ‘ਪੰਥਕ ਪਿੜ’ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੁਆ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਕਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਹੈ।

ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜਿਹੀ ਨੌਬਤ ਨਾ ਆਉਂਦੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ‘ਵੱਕਾਰ’ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੋਹਤਾਜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਹੈ; ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ’ਤੇ ਸੋਚਿਆ-ਸਮਝਿਆ ਹਮਲਾ ਸੀ।