ਸੰਪਾਦਕੀ/ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਹੱਕ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ 

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ ਜਗਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਯੂਏਪੀਏ’ ਦੀ ਧਾਰਾ 43-ਡੀ (5) ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਦਾ ਇਹ ਕਥਨ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਯੂਏਪੀਏ ਵਰਗੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 21 (ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਅਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 22 ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ “ਜ਼ਮਾਨਤ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਇੱਕ ਅਪਵਾਦ” -ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਯੂਏਪੀਏ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਪਰ  ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਲਗਭਗ 80% ਕੈਦੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਤਾਂ ਦਰਜ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਪੁਲਿਸ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚਲਾਨ (ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ) ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਲੋਕ ਸਾਲਾਂ-ਬੱਧੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਜਨ-ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਭਾਰ ਨਾਲ ਨੱਕੋ-ਨੱਕ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਨਨ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਇੱਕ ਜਮਹੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। “ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰੱਖਿਅਕ ਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਬਣਾ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਆਪਣਾ ਮਾਇਨਾ ਖੋਹ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ।”

ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਰਦਨਾਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਕੈਦੀ-ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ (ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ) ਦੀ ਹੈ-ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਕੈਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਧਾਰੀ ਗਈ ਚੁੱਪੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਫ਼ਰਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਚੁੱਪ ਤੋੜ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਜਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਇਨਸਾਫ਼, ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਮਿਲਣ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।

– ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

-9815802070