ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ’ਤੇ ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ : ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 30 ਜੁਲਾਈ – ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਖਰੜੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨਿਕ ਨੰਬਰ ਲਗਾਉਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਇਹ ਪੰਥ ਤਹਿ ਕਰੇਗਾ। ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵੀ ਪੰਥ ਹੀ ਤਹਿ ਕਰੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿਖਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਆਏ ਸਨ ਜੋ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਇਸੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ “ਰੱਖਿਅਕ” ਸ਼ਬਦ ਹਟਾਉਣ, “ਬੀੜ” ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 28 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਖਰੜਾ ਭੇਜਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।