ਸੁਖਾਵੀਂ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸੱਦਾ

ਸ਼ੰਘਾਈ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ (ਐਸੱਸੀ.ਓ.) ਦੇ ਤਹਿਜ਼ੀਬੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਮੰਚ (ਸੀ.ਡੀ.ਐਫ਼) ਦੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਰੁਸਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਬੈਠਕ 20 ਤੇ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੱਦਾ-ਪੱਤਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਵਿਰਾਸਤ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਖ਼ਾਨ ਖਿਚੀ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ। ਮਈ 2025 ਵਿਚ ਵਾਪਰੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਦਾ ਬੁਲਾਵਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਖਿਚੀ ਇਹ ਸੱਦਾ-ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਦੀ ਮਈ 2023 ਵਾਲੀ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ 10 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਘਾਈ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਇਕ ਸਾਲ (2026-27) ਲਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਨੰਬਰ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸਾਲਾਨਾ ਸਿਖ਼ਰ ਸੰਮੇਲਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਸੰਮੇਲਨ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਬਹੁਤੀ ਚੁੰਝ-ਚਰਚਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਫੇਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸੱਦਾ-ਪੱਤਰ ਨੂੰ ‘ਰੁਟੀਨ’ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਹਿੰਦ-ਪਾਕਿ ਸਬੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਬਾਰੀਕਬੀਨੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਰੁਟੀਨ’ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਾਰਥਿਕ ਨਿਕਲ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣੀ ਨਾਵਾਜਬ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਨਿਘਾਰ ਵਾਲਾ ਦੌਰ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਚਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਪਣੇ ਦਰ ਭੀੜਨ ਵਾਲਾ ਅਮਲ 2016 ਵਿਚ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੇ ਉੜੀ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਹਮਲਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। 2019 ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਅਪਣੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਏ ਸਨ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੁਣ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਭਾਰਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਆਮ ਵਾਂਗ ਬਣਾਏ ਜਾਣਾ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ੰਘਾਈ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਵਿਚ ਦੁਵੱਲੇ ਮਸਲੇ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ।

ਸੰਗਠਨ ਵਿਚ ਚੀਨ, ਕਜ਼ਾਖ਼ਸਤਾਨ, ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ, ਰੂਸ, ਤਾਜਿਕਸਤਾਨ, ਭਾਰਤ, ਇਰਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਕਿਰਗਿਜ਼ਸਤਾਨ ਤੇ ਬੇਲਾਰੂਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੰਗੋਲੀਆ ਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦਰਜਾ, ਫ਼ਿਲਹਾਲ, ‘ਦਰਸ਼ਕ’ ਮੁਲਕਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦਸ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਅਪਣੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨਾਲ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲਦੀ ਹੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ ਕਦੇ ਵੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਂਜ, ਇਹ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਬਾਣਾਂ ਨਾਲ ਵਿੰਨ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸ਼ੰਘਾਈ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਜਲਾਸਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੁਵੱਲੇ ਮਸਲੇ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰਜ਼ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਲ ਬਖ਼ਸ਼ਣਾ ਸੁਘੜਤਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸੁਘੜਤਾ ਹੋਰਨਾਂ ਆਲਮੀ ਮੰਚਾਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਉੱਥੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਰਾਗ ਕਸ਼ਮੀਰ’ ਅਲਾਪਣ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਉਸਦਾ ਓਨਾ ਹੀ ਕੁਸੈਲਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

ਇਹ ਵੀ ਇਸੇ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਕਮਾਲ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿਚ ਹੋਈ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਿੰਗ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਲੋਕ ਦੀਮਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਕੱਤਰ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕ (ਪੀ.ਟੀ.ਵੀ.) ਨੂੰ ਇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਆਲੋਕ ਦੀਮਰੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਸ਼ੰਘਾਈ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਏ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਉਹ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੇ। ਖ਼ੈਰ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ, ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਉਂਜ, ਇਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤ ਦਹਾਈਆਂ ਦੀ ਕੜਵਾਹਟ ਅਤੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਹਾਕਮਾਨਾ ਬਿਰਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਆਵਾਮ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਦਾ ਪੱਲਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਤਾਰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਅਜਾਈਂ ਨਹੀਂ ਗੁਆਇਆ ਜਾਂਦਾ।