ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ 110 ਕੇਸ ਰੱਦ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਫਰਵਰੀ – ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਲੰਘੇ ਸਾਲ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਰੀਬ 110 ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਰੱਦ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ 25 ਮੈਂਬਰੀ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਨੈਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਅਤੇ ਚੈੱਕ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੌਰਾ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕਰੀਬ ਹਫ਼ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੌਰੇ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਤਾਂ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੰਮੇਲਨ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਪਾਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੈਰਿਸ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ’ਚ ਸੁਆਲ ਦੇ ਜੁਆਬ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਰਚ 2025 ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ‘ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਿਸਟਮ’ ਪੋਰਟਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 3-5 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਇਹ ਸਮਾਂ ਵੱਧ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਰਚ 2025 ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਜ਼ਰੀਏ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ 4948 ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 4022 ਕੇਸ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ 435 ਕੇਸਾਂ ‘ਚ ਅੱਧ-ਪਚੱਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 110 ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।