ਰਾਜੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਵਫਾਦਾਰ!

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਵਲ ਭੁਈਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਣ ‘ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣਾ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ‘ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਾਡਲ’ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਐਤਵਾਰ ਬੇਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ‘ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ’ ਉੱਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਜਾਂ 2047 ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਫਨਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਤੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਾਇਕ ਹੈ, ਪਰ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਗੈਰਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਸਹਿਮਤੀ ਤੇ ਬਹਿਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਜਸਟਿਸ ਭੁਈਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈੱਸਟ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ‘ਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਨਿੱਕੀਆਂ-ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ। ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਲੰਮੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਰਾਜ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਕਦੇ-ਕਦੇ ਮੀਮਜ਼ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ‘ਤੇ ਵੀ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿੱਟ) ਕਾਇਮ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਭੁਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕੰਟਰੋਲਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀਆਂ। ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਰਾਜੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਵਫਾਦਾਰ ਵਾਲੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਲੋਕ ਮਹੀਨਿਆਂ-ਬੱਧੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਆਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਈਅਰ ਦੇ ਉਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਿਯਮ ਹੈ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਪਵਾਦ।’ ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਰੜੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ (ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ) ਤਹਿਤ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਭੁਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦਰ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।

ਇਹ 2019 ਤੋਂ 2023 ਤੱਕ ਇੱਕ ਤੋਂ ਛੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਬਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜ ਤੋਂ ਛੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਗੰਭੀਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਲਿਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਤੇ ਜਾਤ ਅਧਾਰਤ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਭੁਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਲਿਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰਨ।