ਮੱਧ-ਪੂਰਬ ਦੀ ਜੰਗ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਗ਼ਲਤ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ 1812 ਵਿੱਚ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਦੀ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮੀ ਹੋਵੇ, 1979 ਦਾ ਸੋਵੀਅਤ ਅਫਗਾਨ ਯੁੱਧ ਹੋਵੇ ਜਾਂ 2003 ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਰਾਕ ਟਕਰਾਅ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਯੁੱਧ ਲੰਮੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਮੱਧ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਧ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਇਰਾਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਸਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਗਾਇਆ?
ਵਿਸ਼ਵ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸੰਕਟ
ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਸ ਲਈ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਰਾਨ ਨੇ ਸਸਤੇ ਡਰੋਨਾਂ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਮਲਾ ਸਸਤਾ ਹੈ ਪਰ ਰੱਖਿਆ ਮਹਿੰਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਰਾਨ ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਰਾਨ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਟ (ਜਲ ਡਮਰੂ) ਤੱਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਗਭਗ 20 ਫੀਸਦੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਰਾਹੀਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਜੋਖ਼ਮ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ। ਇਰਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ 1980-1988 ਦੇ ਇਰਾਨ-ਇਰਾਕ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ‘ਟੈਂਕਰ ਯੁੱਧ’ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਤੇਲ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣੇ ਸਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੁਣ ਇਰਾਨ ਦਾ ਹੋਰਮੁਜ਼ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਤੇਲ, ਗੈਸ ਜਾਂ ਕਾਰਗੋ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 100-150 ਤੇਲ ਅਤੇ ਕਾਰਗੋ ਜਹਾਜ਼ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਨੇੜੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ (ਇਸ ਲੇਖ ਦੇ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤਕ) ਕਤਰ, ਬਹਿਰੀਨ ਅਤੇ ਕੁਵੈਤ ਨੇ ਅਸਧਾਰਣ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਨ (force majeure) ਗੈਸ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬੀਮੇ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ 200-300 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਵਿਸ਼ਵ ਊਰਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੁਣ 100-105 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 60-70 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਰਲ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਿਕ ਗੈਸ (LNG) ਦੀ ਸਪਲਾਈ ’ਚ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਲਗਭਗ 88-89 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਲਗਪਗ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ (20 ਲੱਖ ਬੈਰਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ) ਮੱਧ-ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੈਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਰਭਰਤਾ ਮੱਧ-ਪੂਰਬ ’ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਲਗਭਗ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਰਲ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ (LNG) ਅਤੇ ਲਗਭਗ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਰਲ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਗੈਸ (LPG) ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੀ ਕਤਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਤਰ ਵਿਚੋਂ ਗੈਸ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਪੂਰਤੀ ਠੱਪ ਹੋਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਸੀਮਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਗੈਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਵਿੱਚ 60 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ, ਵਪਾਰਕ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 115-144 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਘਟਾਉਣਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਗੈਸ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਡਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਸਟਾਕ ਲਗਭਗ 25 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ।
ਗੈਸ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸੰਰਚਨਾ ’ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਕੈਮੀਕਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਉਦਯੋਗ, ਜਿਵੇਂ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਪਲਾਸਟਿਕ, ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਅਤੇ ਸਿਰਾਮਿਕ ਟਾਈਲਜ਼ ਆਦਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਝਟਕੇ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਅਤੇ ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਉਦਯੋਗ ਵੀ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹਨ। ਸਿਰਾਮਿਕ ਟਾਈਲਜ਼ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਕਈ ਇਕਾਈਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੋਰਬੀ ਵਰਗੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਖਾਦ ਉਦਯੋਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਇਸਦਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਬਰਾਮਦਾਂ ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 825 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਾਲ (ਲਗਪਗ 437 ਅਰਬ ਡਾਲਰ) ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਲਗਪਗ 388 ਅਰਬ ਡਾਲਰ) ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸਾਮਾਨ, ਫਾਰਮਾ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹਨ। ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤਿਆਂ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਖੇਪ ਹੁਣ ਕੇਪ ਆਫ਼ ਗੁੱਡ ਹੋਪ (ਅਫ਼ਰੀਕਾ) ਵੱਲੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੂਰੀ 10-15 ਦਿਨ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਲ ਭਾੜਾ ਵੀ 2-3 ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਫਾਰਮਾ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 2,500-5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸੈੱਕਟਰ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਆਰਡਰ ਰੱਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀਅਤਨਾਮ, ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 90 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ’ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 50 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਭੇਜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਲੰਮੇ ਚੱਲਣ ਕਾਰਨ, ਉੱਥੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਘਟਣ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਿੱਚ 10-20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਧ ਅਸਰ ਕੇਰਲਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤੀ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ।
ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਰਾਮਦਾਂ, ਘੱਟ ਬਰਾਮਦਾਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਦੀ ਆਮਦ ਮਿਲ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦਾ ਘਾਟਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗੈਸ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਯਾਤਰੀ ਕਿਰਾਏ ਫਿਊਲ ਸਰਚਾਰਜ ਲਗਾ ਕੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰੱਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿਚ 0.25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Share this content:
Post Comment