ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਬੰਜਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਟਰੰਪ
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ 250ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਈ। ਪੈਂਸਿਲਵੇਨੀਆ ਅਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਰਗੇ ਤੇਰਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ 4 ਜੁਲਾਈ 1776 ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਜ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਮਰਾਟ ਜਾਰਜ ਤੀਜੇ ਵੱਲੋਂ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ, ਮਨਮਾਨੇ ਟੈਕਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਯੁੱਧਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਥੋਮਸ ਜੈਫਰਸਨ, ਜੌਨ ਐਡਮਜ਼, ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਫ੍ਰੈਂਕਲਿਨ, ਰੌਜਰ ਸ਼ਰਮਨ ਅਤੇ ਰਾਬਰਟ ਲਿਵਿੰਗਸਟਨ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਿਚ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ, ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅਮਰੀਕੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਸਭ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ, ਦੋਹਾਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਸਿਲੀਕਾਨ ਵੈਲੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਲੋਕ ਪਰਵਾਸੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਯੂਨੀਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਭਾਰਤ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਡਿਜੀਟਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਏਆਈ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਪਰਵਾਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ-ਕਰਮੀਆਂ ’ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਇਸ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਕਿਵੇਂ ਮਹਾਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਜਦੋਂ-ਜਦੋਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤਦ-ਤਦ ਉਸ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੰਨ 1929 ਦੀ ਮਹਾਮੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੂਵਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਫੋਰਡ ਅਤੇ ਕਾਰਟਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਡਿੱਗੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ ਉਛਾਲ ਆਇਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਓਨੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਮੈਨੂੰਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਈਰਾਨ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਵਧੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਦੀ ਹੈ।
ਡਿਜੀਟਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਸਤੂ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਨਵੇਂ ਹੁਨਰ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਨ। ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦੀ ਥਾਂ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਪਰ ਨਿਰਮਾਣ ਉਦਯੋਗ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਉਸ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨ ਸਿਰਫ਼ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਐੱਸਐਂਡਪੀ ਸ਼ੇਅਰ ਸੂਚਕ ਅੰਕ 4100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਉਛਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਪੈਠ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਖ਼ੁਸ਼ ਹਨ ਪਰ ਬਾਕੀ ਠੱਗੇ ਜਿਹੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਅਤੇ ਲਗਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਮਿਹਨਤੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣ। ਇਸੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਰੰਕ ਤੋਂ ਰਾਜਾ ਬਣਨ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿੱਸੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਝ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸਿਮਟਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਫੈਲਦੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੈ। ਇਕ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਹੁਣ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਧਣਗੀਆਂ।
ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ’ਤੇ ਮਾਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਆਪਣੇ ਨਿਊਨਤਮ ਬਿੰਦੂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ, ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੀਅਤਨਾਮ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਪਨਪੀ ਸੀ। ਸਿਆਸੀ ਕੁੜੱਤਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਕੁੜੱਤਣ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ 53 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਆਚਾਰ-ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿਚ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੀ ਕੁੜੱਤਣ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਦ ਨੂੰ ਭੁਨਾਉਣ ਲਈ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ-ਕੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਲਾਚਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੱਸ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਖੁੱਸੀ ਹੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਢਾਹ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਲਾਹਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਲਾਮਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਟਰੱਸਟ ਨੇ 202 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਇਆ ਜਿਸ ਵਿਚ 104 ਕਰੋੜ ਉਸ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਘੁਟਾਲਾ ਦੱਸਦੇ ਸਨ।
Share this content:



Post Comment