Loading Now

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਰਾਂ ਸਾਲ

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਰਾਂ ਸਾਲ

ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ 14 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਗੁਰੂ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੁਲਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਉਹ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਟਕਰਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ) ਵੱਲੋਂ ਗੁੜ੍ਹਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਘ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਤੇ ਸੁਭਾਅ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰਾ ਸੀ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਬਿਤਾਏ ਸਾਢੇ ਬਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਬਿਤਾਏ ਲਗਪਗ ਓਨੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਾਂਗ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਸਨ, ਮੋਦੀ ਵੀ ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐੱਚ ਡੀ ਦੇਵਗੌੜਾ ਦਾ ਵੀ ਕਰਨਾਟਕ ਨਾਲ ਗੂੜ੍ਹਾ ਮੋਹ ਸੀ, ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਇਸ ਲਗਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸਨ।

ਸ੍ਰੀ ਦੇਵਗੌੜਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਵੀ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਡੇਗਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਬੇਤਾਜ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਆਏ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਚੁਣੌਤੀ ਆਈ ਵੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ 2002 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ (ਕਤਲੇਆਮ) ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਵੰਡ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਵਿਕਾਸ। ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਸੀ: ਵੱਡੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ (ਖ਼ਾਸਕਰ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ) ਅਤੇ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ (ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ)। ‘ਵਿਕਾਸ’ ਦਾ ਇਹੋ ਮਾਡਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ‘ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ’ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੋਣ ਹਥਿਆਰ ਬਣਿਆ।

ਜਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਲਗਾਤਾਰ 12 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਲਬਰੇਜ਼ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਰੱਜ ਕੇ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੂ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਨਹਿਰੂ ਦੇ 1947 ਤੋਂ 1952 ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਹਿਰੂ ਜਮਹੂਰੀ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਹਿਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਥਾਹ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ।

ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਏ ਕਿ ਕੁਰਸੀ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣਾ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਹੋੜ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਸ੍ਰੀ ਨਹਿਰੂ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਇਸ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਦੇ ਪੁਲ ਬੰਨ੍ਹੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਤਨਜ਼ੀਆ ਮੀਮਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਪਰਵਾਹ ਹੈ? ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਸੱਤਾ ’ਚ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਭੁੱਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਿੰਨਾ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸੀ। ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਨੇ ਤਾਂ 2012-13 ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਕਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਤਕੜੇ ਧੜੇ ਨੇ (ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ, ਜੋ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹਾਣੀ ਸਨ, ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ) ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਅਤੇ ਚੌਹਾਨ ਵੀ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਇਸ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ।

ਪਰ ਆਪਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਅਡਵਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ‘ਸਰਬਸੰਮਤੀ’ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਖਰਲੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਏਜੰਡੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਇਹ ਸਨ: ਸੰਘ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੰਘ ਨੇ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਖ਼ਤ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ), ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਵੱਧ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਜ਼ਾਰ-ਮੁਖੀ ਸਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਓਨਾ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਉਛਾਲੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ।

ਇਸ ਸਾਰੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਰਗੇ ਸੂਖ਼ਮ ਮੁੱਦੇ ਬਹੁਤੇ ਮੂਹਰਲੇ ਨੰਬਰਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਯੋਜਨਾ (ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ) ਤਹਿਤ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਖਾਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪਸਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਜਨੂੰਨ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਆਸੀ ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੁਣਿਆ। ਸ਼ਾਹ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਅਤੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਆਕਲਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਿੰਦੀ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਯੂ ਪੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਾਜ ਸੀ।

ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਕਾਰਨ ਖੇਰੂੰ-ਖੇਰੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਅਖਾੜਾ ਬਣਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਇੱਕੋ ਕੇਂਦਰ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦੀ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਟੌਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਮਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮੋਦੀ ਜਾਂ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਸਬੰਧ ਹਨ। ਹਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਭਾਜਪਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਰੁਤਬਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਮੌਜੂਦ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਕੋਲ ਬਹੁਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਘ ਹੁਣ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਤਾਕਤ ਦੇ ਇਸ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰਾਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਅਣਜਾਣ ਨਾਂ ਨਿਤਿਨ ਨਬੀਨ ਜਦੋਂ ਜੇ ਪੀ ਨੱਢਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਨੋ-ਕੰਨ ਵੀ ਭਿਣਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਈ। ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਸਾਰ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦੀ ਪੱਟੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੇਕੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਸਾਮ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਆਸਾਨ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਆਸਾਮ ਗਣ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ’ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ, ਬੰਗਾਲੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ‘ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ’ ਦੇ ਅਕਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੂਲ ਆਸਾਮੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾ ਕੇ ਇਹ ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਦੂਜਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ, ਪਰ ਅਸਲ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪਰਖੱਚੇ ਉੱਡ ਗਏ। ਇਹੀ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਫ਼ਲ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਖ਼ਾਸੀਅਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜਿੱਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿੱਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ ਦੇ ਸਕੇ

Share this content:

Post Comment