ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਬਦਲਿਆ ਸਟੈਂਡ

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ) ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ‘ਸ਼ਾਸਨ (ਰਿਜੀਮ) ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਅਸਲ ਲੜਾਈ’ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ | ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਤਿਨ ਨਬੀਨ ਵਰਗੇ ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਜਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਰਗੀ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ | ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਤਿਨ ਨਬੀਨ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਿ ‘ਸ਼ਾਸਨ ਤਬਦੀਲੀ’ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮਿਲਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ : ਭਾਜਪਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ | ਇਹ ਸਮਾਨਾਰਥੀ ਨਹੀਂ ਹਨ | ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਵੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਹਸਤੀ ਹੈ | ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ | ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ‘ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ’ ਕਹਿਣਾ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ |

ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਤਰਕ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ | ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 75 (3) ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਸਮੂਹਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ | ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ‘ਤੇ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ |
ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਰੀਕਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੋਣਾਂ, ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਤਖਤਾ ਪਲਟਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 19 ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਇਕੱਠ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ | ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੌਰਾਨ | ਚੋਣ ਫਤਵਾ—2014 ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ 36 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਾਂ 23 ਕਰੋੜ ਵੋਟਾਂ ਅਤੇ 240 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ-ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ |

ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ | ਇਹੀ ਸਟੈਂਡ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਗੱਠਜੋੜ (ਯੂ ਪੀ ਏ) ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਵਰਗੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਉਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਰੰਤਰ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਲਾਲ ਕਿ੍ਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਯੋਗ ਜਾਂ ਭਿ੍ਸ਼ਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ | 20 ਦਸੰਬਰ, 2013 ਨੂੰ ਵਾਰਾਨਸੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਖਾੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ’ | ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਖਾੜ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਅੰਦੋਲਨ ਰਾਹੀਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਖਾੜਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਲੁਕਵੇਂ ਏਜੰਡੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ |