ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪਈ ਮੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ/ਯਸ਼ ਪਾਲ

●ਦੰਭੀ-ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਚਿਹਰਾ ਬੇਨਕਾਬ਼

●ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਲਣ ਲੱਗੀ

●ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ/ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਰਗ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਏਕਤਾ ਰਾਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਾਂਝੇ ਲਾਮਿਸਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ

ਜਿਸ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ 150 ਦੇ ਲਗਭਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ!

●27 ਅਗਸਤ ਦੇ ‘ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ’ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਸਫ਼ਲ ਐਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਛਿੱਥੀ ਪਈ,ਸਾਂਝੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਤਹਿਸ਼ੁਦਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦੇ ਉਲੀਕੇ ਵਿਆਪਕ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤੇਵਰ ਮੁੜ ਦਿਖਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਆਦ ਲਗਭਗ ਸਭ ਵਰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਠੀਚਾਰਜ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ, ਅੱਥਰੂ-ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਚੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

●”ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ” ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਉੱਪਰ ਜਾਬਤਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲਾ-ਲਊ ਕਰਵਾਈ(Victimisation)’ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਈ ਹੈ।

●ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲ-ਪਲੇਠੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤੇ ਮੁਖਰ ਆਗੂ, ਪੰਜਾਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ‘ਚ ਨਿਯੁਕਤ,ਸਾਥੀ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਬਦਲੀ,ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਸੈਕਟਰ 33 ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਬਰਾਂਚ ‘ਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਬਲਦੀ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਤੇਲ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

●ਜਿੱਥੇ ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ-ਜੁੱਟ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਵਿਆਪਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵਿੱਢ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

●ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ,ਮੁਅੱਤਲੀਆਂ,ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਟੌਤੀਆਂ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ-ਥਾਣੇ ਤਾਂ ਸਨਮਾਨ-ਪੱਤਰ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਦਲੀਆਂ ਵੀ ਰੱਦ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਮੁਅੱਤਲੀਆਂ/ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀਆਂ ਵੀ ਬਹਾਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ,ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਟੌਤੀਆਂ ਵੀ ਵਾਪਿਸ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ,ਜੇਲ੍ਹ ਪੀਰੀਅਡ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਦੌਰਾਂ ‘ਚ ਚੱਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਹਨ।ਸਾਲ 2023 ‘ਚ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ-ਪਟਵਾਰੀਆਂ/ਕਾਨੂੰਗੋਆਂ/ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਐਸਮਾ (ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ) ਲਾ ਕੇ ਡਰਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ ਸੀ।

●ਮੁਲਾਜ਼ਮ/ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਰਗ ਦੇ ਵੱਖ- ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ,ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਮੰਗਾਂ(ਬਣਦੇ ਵਾਜ਼ਿਬ ਤਨਖ਼ਾਹ/ਭੱਤੇ,ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ,ਰਹਿੰਦੇ ਬਕਾਇਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ, ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ/ਠੇਕਾ/ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ/ਮਾਣਭੱਤਾ ਭਰਤੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ/ਭੱਤਿਆਂ ਵਾਲੀ ਭਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ,ਉਕਤ ਭਰਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਸਭਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਾ,ਪੰਜਾਬ ਪੇ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ‘ਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਹਨ)

●ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ,ਜੇ ਅਸੀਂ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ,ਸਭਨਾਂ ਹਕੂਮਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਮਰਾਜੀ “ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ” ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ,ਉਸੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਦਾ ਹੈ।ਕਿਸਾਨਾਂ,ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ-ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਇਸੇ ਏਜੰਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੰਨਗੀ ਦੀਆਂ ਕੇਦਰੀ/ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ

●ਪਰੰਤੂ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ-ਬੰਨੇ ਟੱਪ ਕੇ, ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਕਸ਼-ਏ-ਕਦਮਾਂ ‘ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਸਭ ਸੰਵਿਧਾਨਕ-ਜ਼ਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜ ਕੇ ਇਸੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ।

●ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਵਤੀਰਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹੈਂਕੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਹੀ ਤੌਹੀਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ।ਉਕਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ‘ਚ ਵੀ ਦਰਜ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਪਰ ਨਿਰੋਲ ਝੂਠੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜੀ ਰਾਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਖ਼ਜਾਨੇ ‘ਚੋਂ ,ਅਰਬਾਂ-ਖ਼ਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਲੁਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵੋਟਾਂ ਵਟੋਰਨ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ-ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਉਡਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

●ਇਸ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਫੌਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਦੀ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ/ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਚੌਖਟੇ ‘ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਧਾਰ ਤੇਜ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਟੇਕ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਏਕਤਾ ਵਾਲੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ‘ਤੇ ਹੀ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।ਸਗੋਂ ਇਸ ਸਾਂਝ ਦਾ ਹੱਥ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲ ਵੀ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆਂਦੇ ਬਦਲ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਅਸੀਂ ਹੰਡਾ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਯਸ਼ ਪਾਲ
ਵਰਗ ਚੇਤਨਾ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ
(98145 35005)

ਮਿਤੀ: 01-09-26