ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਗੁਆਚੀ ਹੋਈ ਪੀੜ੍ਹੀ’ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ‘ਆਪ’ (AAP) ਤੱਕ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਹਨ, ਨਾਅਰੇ ਬਦਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਨਸ਼ਾ ਸੰਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਾਅਦੇ ਸਥਾਈ ਨਤੀਜੇ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਲੜਦਿਆਂ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਬਿਤਾਏ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ “ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ” ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸਾਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਨਸ਼ਾ-ਛੁਡਾਊ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ, ਸੰਸਦੀ ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਡੂੰਘੀ ਜੜ੍ਹ ਜਮਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਬੂਤ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਾਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ, ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਚੁਣੌਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸੰਕਟ

ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 66 ਲੱਖ ਲੋਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 21.36 ਲੱਖ ਓਪੀਔਡ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 6.97 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ: ਸਰਕਾਰੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਲਾਜ ਦਰ ਲਗਭਗ 1.5% ਸੀ, ਜੋ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਜ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਰਿਕਵਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੋਵਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ, ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ

ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ “ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪੱਧਰ” ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਮਾਜ ‘ਤੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਦਖਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਵਜੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਦੂਰਗਾਮੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਹੋਰ ਲਾਗੂਕਰਨ – ਇਰਾਦਾ ਬਨਾਮ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੌਲਾ

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 5 ਜੁਲਾਈ 2022 ਅਤੇ 7 ਜੁਲਾਈ 2023 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸ (ਐਨਡੀਪੀਐਸ) ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ 12,218 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰੰਤਰ ਲਾਗੂਕਰਨ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। 2017-2021 ਅਤੇ 2022 ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜ਼ਬਤੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਤੁਲਨਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੀਤੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਹੈ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਕਸਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਤਸਕਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਰੋਇਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸਨ। ਹਾਲੀਆ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜੇ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਮੇਥਾਮਫੇਟਾਮਾਈਨ (ਆਈਸੀਈ) ਸਮੇਤ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਤਸਕਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮਾਹਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਬਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਜਾਂਚ, ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ, ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਏਜੰਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਕਸਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ:
1. ਸਹੀ ਰਿਕਵਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ
2. ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸੀਲਿੰਗ ਅਤੇ ਨਮੂਨਾ ਲੈਣਾ
3. ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ
4. ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਪਾਲਣਾ
5. ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਫਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਖਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਰੋਕਥਾਮ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਤਸਕਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਨਿਰੀਖਣ ਵਿੱਚ, NDPS ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ “ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ” ਅਤੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੰਗਠਿਤ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ “ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ” ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ।

ਪੁਨਰਵਾਸ ਦੀ ਘਾਟ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ

ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਢਾਂਚਾਗਤ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਲਗਭਗ 1.5% ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਪਲਾਈ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਲਈ ਡੀਟੌਕਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ, ਵਿਵਹਾਰਕ ਥੈਰੇਪੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਢੁਕਵੀਂ ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਉੱਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਜੋਂ।

ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਲਾਗਤ

ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਵਿਦਿਅਕ ਨਤੀਜਿਆਂ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਵਿੱਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਇਲਾਜ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗੁਆਉਣ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਝੱਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਧੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਾਪਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਨਸ਼ਾ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚੱਕਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਸੰਕਟ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਧੀਨ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਲਾਗੂਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਜ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਸਬੂਤ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੁਣੌਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਦਖਲ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਧੀਆਂ ਜ਼ਬਤੀਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਰੂਟਾਂ ਨੂੰ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸੰਸਦੀ ਖੋਜਾਂ, ਨਿਰੰਤਰ ਲਾਗੂਕਰਨ ਗਤੀਵਿਧੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਰੀਖਣ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਊ ਕਮੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸਬੂਤ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚੱਕਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਸਥਾਗਤ ਚੁਣੌਤੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਸਵਾਲ

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਸੰਕਟ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸ਼ਾਸਨ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ NDPS ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।