ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ : ਏਸ਼ੀਅਨ ਹਾਕੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਲਈ 25.40 ਕਰੋੜ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਬੇਅਦਬੀ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ’ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੇ।

ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਹਾਕੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਰਗਾ ਵੱਡਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 25.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਕੀ ਦੇ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ।

ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3 ਲੱਖ ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 27 ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਖਰਚੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 70% ਹਿੱਸਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਾਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 30% ਖਰਚਾ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।  ਜਾਂਚ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਈ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ DSP ਰੈਂਕ ਤੋਂ ਹੇਠਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।