ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਤੈਅ ਲਿਮਿਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਜੂਨ – ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ‘ਤੇ ਥੋਕ ਬਾਲਣ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਥੋਕ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਚੂਨ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੋਂ ਬਾਲਣ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ। ਮਾਲ, ਹਸਪਤਾਲ, ਵੱਡੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਪੰਪਾਂ ਤੋਂ ਥੋਕ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਖਰੀਦਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਥੋਕ ਵਿਕਰੀ ਬਿੰਦੂਆਂ ਤੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕਿੰਨੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲਿਮਿਟ?

ਹਰੇਕ ਵਾਹਨ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 200 ਲੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ‘ਤੇ 200 ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੀਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਿਯਮਤ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਤੇਲ ਦੀ ਕਮੀਂ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਲਈ ਆਸਾਨ ਬਾਲਣ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ-ਈਰਾਨ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤ $86 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਲੈ ਆਂਦਾ।

ਕਿਉਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ?

ਇਸ ਵਾਰ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਰਿਟੇਲ ਆਊਟਲੈੱਟ ਡੀਲਰ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਹਨ ਟੈਂਕਾਂ ਜਾਂ PESO-ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਵਿੱਚ HSD (ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਡੀਜ਼ਲ) ਵੰਡਣਗੇ। ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਜਾਂ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 200 ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਇਸ HSD ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੇਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।” ਇਹ ਹੁਕਮ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵੈਧ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ (OMCs) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਅਸਲ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਆਟੋ ਬਾਲਣ ਦੇ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਪ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਥੋਕ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੰਪਾਂ ‘ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹95.20 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਥੋਕ ਕੀਮਤ ₹134.50 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੈ।