ਪੁਖ਼ਤਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਬਾਝੋਂ ਅਧੂਰੀ ਹੈ ਈਥਾਨੌਲ ਨੀਤੀ

ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਅਲਕੋਹਲ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹਮਲਾਵਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਤਿੱਖੀ ਜਨਤਕ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਟੀਚਾ ਪਹਿਲਾਂ 2030 ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 2025 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਬੱਚਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਇੰਜਣ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮਾਈਲੇਜ ਘਟਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਤੱਥਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਅੰਕੜੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਐਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਪਤ ਅਤੇ ਕਿਧਰੇ ਛਪੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਈਥਾਨੌਲ-ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਬਾਲਣ ਦੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਅਧਿਐਨ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਈਥਾਨੌਲ-ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਈਲੇਜ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ (ਹੁਣ ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ) ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਜਣ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਈਥਾਨੌਲ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਰਵਾਇਤੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਖਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਮੁੜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਈਥਾਨੌਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਵਜੋਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਰੋਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਦੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਅਕਸਰ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 1980ਵਿਆਂ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਨੀਤੀ 1970ਵਿਆਂ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡ (ਚੀਨੀ) ਦੇ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖੰਡ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਦਬਾਅ (ਸ਼ੂਗਰ ਲਾਬੀ) ਹੇਠ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਬਾਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਕਟਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਹੋਇਆ। ਉਂਝ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਲਵਾਯੂ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਊਰਜਾ ਫ਼ਸਲਾਂ (ਐਨਰਜੀ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ) ਦਾ ਬੋਝ ਝੱਲ ਸਕਣ।

ਆਵਾਜਾਈ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦਾ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਈਲੇਜ ਘਟਣਾ ਅਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਲੋਹੇ ਤੇ ਰਬੜ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣਾ, ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 2015 ਦੇ ਫੋਕਸਵੈਗਨ ਐਮਿਸ਼ਨ ਸਕੈਂਡਲ ’ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਡੀਜ਼ਲ ਇੰਜਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੱਦ ਨਾਲੋਂ 40 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ-ਮੁਕਤ ਦੱਸ ਕੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਜੇਕਰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਈਥਾਨੌਲ ਨੀਤੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵਿਗਿਆਨ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਐਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜਨਤਕ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਤੇਲ ਦੀ ਔਸਤ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਇੰਜਣ ’ਤੇ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਬਾਲਣ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰੀਖਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਈਥਾਨੌਲ-ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਬਾਲਣ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਈਥਾਨੌਲ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਯਾਨੀ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਅਸਲ ਵਰਤੋਂ ਤੱਕ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਬਾਲਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਲਾਭ-ਹਾਨੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਈਲੇਜ ਘਟਣ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਮਾਈਲੇਜ ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ਼ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪੈਟਰੋਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਬੱਚਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵੇ ਹਵਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਹੀ ਤਰਕ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਦੋ-ਪਹੀਆ ਅਤੇ ਤਿੰਨ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਅਤੇ ਆਟੋ-ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਮਿੱਥੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਵੇਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ 62 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਦੋ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਨ ਫੈਲਣ ਵਾਲੇ ਬਰੀਕ ਕਣਾਂ (ਪੀ ਐੱਮ 2.5) ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹਲਕੇ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਹਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ 39 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਐਡਵਾਂਸਡ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਬੰਗਲੂਰੂ ਦੇ ਗੁਫ਼ਰਾਨ ਬੇਗ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ 2025 ਦੇ ਨੀਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੱਥ ਆਧਾਰਿਤ ਸਬੂਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾ ਕੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਨਤਕ ਨੀਤੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਥਾਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਲੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਟੁੱਟਵੇਂ ਰੂਪ ’ਚ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮੁੱਚੇ ਹਵਾ-ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦਾ ਕਦਮ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਫਾਇਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇਗਾ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਹਵਾ-ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਨਤਕ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਨ ਦਾ ਅਮਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਤੱਥਾਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ, ਫੌਰੀ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ, ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ’ਤੇ। ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਨੀਤੀ-ਘਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।