ਨਿਕੋਬਾਰ ਦਾ ਉਜਾੜਾ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 81,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੈਗਾ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਗ੍ਰੇਟ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂ ‘ਤੇ 13,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਸਿਵਲ-ਮਿਲਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਨੇਵਲ ਏਅਰ ਬੇਸ, ਆਈ ਐੱਨ ਐੱਸ ਬਾਜ਼ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵਾਂ ਰਨਵੇਅ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈ ਐੱਨ ਐੱਸ ਬਾਜ਼ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸੰਭਵ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਥਾਨਕ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਜਿਨ੍ਹਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਗ੍ਰੇਟ ਨਿਕੋਬਾਰ ਦੇ ਇੰਦਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵਸਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਿ ਗ੍ਰੇਟ ਨਿਕੋਬਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠ ਹੈ। ਜੇ ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂਆਂ ਵਿੱਚ ਨੇਵਲ ਏਅਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆਈ ਐੱਨ ਐੱਸ ਬਾਜ਼ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਨੇਵੀ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮਰਾਨ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਅਪਰਾਧੀ ਭਾਰਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨੇਵੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਕੈਸੀਨੋ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁੱਖ, ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਕੋਰਲ ਰੀਫ (ਮੂੰਗਾ ਚੱਟਾਨਾਂ) ਗੰਭੀਰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਖੇਤਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਕਾਰ ਤੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੋਮਪੇਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰੀਜ਼ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਜੂਦ ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਟਾਪੂ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਦਿਵਾਸੀ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਆਦਿਵਾਸੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ।