ਟਰੈਕ-2 ਕੂਟਨੀਤੀ ਤੇ ਅਮਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ‘ਟਰੈਕ-2’ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੁਵੱਲੀ ਜਾਂ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਬੈਠਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ‘ਟਰੈਕ-1’ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਹੈ। ‘ਟਰੈਕ 1.5’ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਟਰੈਕ 2 ਜਾਂ 1.5 ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਜਾਂ ਬੈਕਚੈਨਲ (ਲੁਕਵੀਂ) ਕੂਟਨੀਤੀ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਲਗੱਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਬੈਕਚੈਨਲ ਕੂਟਨੀਤੀ ਬੇਹੱਦ ਗੁਪਤ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਸਰਕਾਰੀ ਰਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੁਵੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਦਰਸ਼ਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਹੀ ਵਾਰਤਾਕਾਰ (ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ) ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ’ਤੇ ਬੈਕਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਵਾਦ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲਾ ਦਹਾਕਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।

ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਟਰੈਕ-2 ਜਾਂ 1.5 ਬੈਠਕਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਲੰਬੋ ਬੈਠਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਦਾ ‘ਨਵਾਂ ਭਾਰਤ’ ਅੰਨ੍ਹੇ-ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਸਿਆਸਤ, ‘ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰੋ’ ਦੇ ਥੀਮ ’ਤੇ ਬਣਦੀਆਂ ਬੌਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਦੁਸ਼ਮਣ ਗੁਆਂਢੀ’ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਾਸੂਸ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਐੱਲ ਓ ਸੀ ’ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਨੋਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਭਿਣਕ ਵੀ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹੀ ਜਾਂ ਗੱਦਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਭੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਟਰੈਕ-2 ਜਾਂ 1.5 ਬੈਠਕਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦਾ ਬਦਲ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਲੋਕ-ਸੰਪਰਕ’ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। IISS ਆਪਣੀ ਇਸ ਵਾਰਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕਵਾਇਦ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ‘ਸੱਦਾ-ਪੱਤਰ’ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਰਮ ਮਿਸਰੀ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੁੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਠਕਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਲੰਡਨ ਸਥਿਤ IISS ਨੂੰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼, ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਫ਼ਤਰ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਰੇ ਵਜੋਂ ਸੱਦਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਨੇੜਲਾ ਰਾਬਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ‘ਸ਼ਾਂਗਰੀ-ਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਰਤਾ’ ਦੀ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਟਰੈਕ-2 ਜਾਂ 1.5 ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਕਸਰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਾਰਤਾਕਾਰ ਮੇਜ਼ ’ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਹੀ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਕਵਾਇਦ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ‘ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੁਣਨ’ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਟਰੈਕ-2 ਜਾਂ 1.5 ਦੀਆਂ ਉਹ ਬੈਠਕਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਲੋਕ-ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਢੁਕਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਜਾਂ ਆਧਾਰ ਦੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਹੈ, ਪਰ ਨੀਤੀਗਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਹੋਸਬਲੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ‘ਲੋਕ-ਸੰਪਰਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵੀਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਵਪਾਰ-ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਕੁਝ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿ ਸਕਣ’ ਤਾਂ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ‘ਟਰੈਕ-1’ (ਸਰਕਾਰੀ ਕੂਟਨੀਤੀ) ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਪਹਿਲੂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਟਰੈਕ 2 ਜਾਂ 1.5 ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਲੋਕ-ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।

ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 2015 ਤੱਕ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੁਲਕ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਖੇਡ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚਾਲੇ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਮੀਡੀਆ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ‘ਅਮਨ ਕੀ ਆਸ਼ਾ’ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਲਈ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀ ਵਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ-ਸੰਪਰਕ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਵਿਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸੇ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਅੱਜ ਦੇ ਔਖੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਘੀਆਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਫ਼ਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਅਤੇ ਮਨੋਜ ਝਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਵੱਲੋਂ ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਨ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਸਾਰਥਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਂਝੀ ਅਪੀਲ ਇਸੇ ਸੋਚ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਵੱਲੋਂ ਹੋਸਬਲੇ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਂਤੜੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਖੇਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਬਾਅ ਹੋਵੇ, ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਰਸਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਰਾਹੀਂ ਹਵਾ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਦੇਖਣ ਲਈ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਗੁਬਾਰਾ ਹੋਵੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਸ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਯਥਾਰਥ ਦੇ ਧਰਾਤਲ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ।