ਜੰਗਲਾਤੀ ਰਕਬੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਿਉਂ?

28  ਅਕਤੂਬਰ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਕ ਅਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਸਤ ਸਰਕਲ (ਜਿਸ ਵਿਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ) ਵਿਚ 3983 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜੰਗਲਾਤੀ ਰਕਬੇ ਉੱਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸਰਕਲ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਰਕਬਾ 3983 ਹੈਕਟੇਅਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਸਰਕਲ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਕਾਫ਼ੀ ਛੋਟੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 645 ਤੇ 399 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਉੱਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਨਕਸ਼ਾਬੰਦੀ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਤੇ ਵਣਜੀਵਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਰਾਹੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਨਕਸ਼ਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ 4 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਸੀ।
ਵਾਤਾਵਰਨ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖੋਰੇ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਹੇਠਲੇ ਰਕਬੇ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਘਾਰ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਸ਼ਵਾਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਯਤਨ ਲਾਲਫ਼ੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਸਫ਼ਲ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾਤਰੀਨ ਮਿਸਾਲ ਰਾਜ ਅੰਦਰਲੇ ਜੰਗਲਾਤ ਖੇਤਰ ਦੀ ਨਕਸ਼ਾਬੰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੈ। 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਇਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਲਾਲਫ਼ੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਕਾਰਨ ਰੁਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜੰਗਲਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਨਕਸ਼ਾਬੰਦੀ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ (ਜੂਨ 2024 ਵਿਚ) ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਖ਼ਰਚ 21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਨੁਮਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਧੀ-ਵਿਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਵੱਧ ਕੇ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਪਰਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਸੂਝ-ਪੱਤਰ (ਐਮ.ਓ.ਯੂ.) ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਅਜੇ ਵੀ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਉੱਤੇ ਅਸਲ ਕਾਰਜ ਉਪਰੋਕਤ ਸੂਝ-ਪੱਤਰ ਸਹੀਬੰਦ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਰਾਜ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੋਰੇ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਅਜੇ ਰੁਕੇ ਪਏ ਹਨ। ਇਹ, ਸੱਚਮੁਚ, ਮਾਯੂਸਕੁਨ ਸਥਿਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੰਗਲਾਤੀ ਰਕਬਾ ਕੁਲ ਸੂਬਾਈ ਰਕਬੇ ਦਾ 3.67 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਜੰਗਲਾਤੀ ਰਕਬਾ 3.65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭਾਵ 1603 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੰਗਲਾਤੀ ਖੇਤਰ ਕੁਲ ਸੂਬਾਈ ਰਕਬੇ ਦਾ 4.07 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਉਸਰ ਰਹੇ ਸ਼ਾਹਰਾਹਾਂ ਨੇ ਲੰਮੇ-ਉੱਚੇ ਛਾਂਦਾਰ ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧੀ ਮਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਾਈਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ.) ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਹਰਾਹਾਂ ਜਾਂ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸਮੇਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਦਰੱਖ਼ਤ ਕਿਸੇ ਬਦਲਵੀਂ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਦਰੱਖ਼ਤ ਵੀ ਉਹ ਲਾਏ ਜਾਣ ਜੋ ਦੋ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੌਦੇ ਤੋਂ ਭਰਿਆ-ਪੂਰਾ ਬਿਰਖ ਬਣ ਜਾਣ। ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਦਲਵੇਂ ਜੰਗਲਾਤ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਜੇ ਵੀ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਨਕਸ਼ਾਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਮੌਜੂਦਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਹਰ ਜੰਗਲ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾਕਰਨ ਉਪਗ੍ਰਹਿ-ਆਧਾਰਿਤ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਜੰਗਲ ਦੀ ਦਸ਼ਾ, ਜੰਗਲਾਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤੀ ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੇਰਵਾਬੰਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ‘ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ’ ਕਾਰਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਦਦ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁੰਗੜਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਰਿਜ਼ੋਰਟਾਂ ਤੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਮੋਹਤਬਰਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਕ ਅਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਸਤ ਸਰਕਲ (ਜਿਸ ਵਿਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ) ਵਿਚ 3983 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜੰਗਲਾਤੀ ਰਕਬੇ ਉੱਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸਰਕਲ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਰਕਬਾ 3983 ਹੈਕਟੇਅਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਸਰਕਲ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਕਾਫ਼ੀ ਛੋਟੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 645 ਤੇ 399 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਉੱਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਨਕਸ਼ਾਬੰਦੀ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਤੇ ਵਣਜੀਵਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਰਾਹੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਨਕਸ਼ਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ 4 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਲੀ ਕੰਮ ਅਜੇ ਤਕ ਨਾਮ-ਮਾਤਰ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਅਜਬ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਜੋ ਸਮੁੱਚੇ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੀ ਘਾਟ ਵਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵਿਚ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਤਿਅੰਤ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਕੁੱਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚਮੁਚ ਹੀ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਹੈ।