ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ/ਨਵਰੀਤ ਕੌਰ

ਸੈਂਟਰ ਫੌਰ ਪਾਲਿਸੀ ਰਿਸਰਚ (ਸੀ ਪੀ ਆਰ) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ 1,269 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਨੂੰ 15 ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ 87 ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 87 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਵਾਦ ਖ਼ੁਦ ਲੈਂਡ ਐਕੁਈਜ਼ੀਸ਼ਨ ਐਕਟ 2013 ਤਹਿਤ ਹੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ LARR 2013 ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 78 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਪਗ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਦਹਾਕੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਅਇਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚਕਾਰ ਔਸਤ ਸਮਾਂ ਲਗਪਗ 15 ਸਾਲ ਸੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਔਸਤ ਸਮਾਂ 6 ਸਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਔਸਤ ਸਮਾਂ 20 ਸਾਲ ਸੀ।

ਸਭ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਅਕਸਰ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਝੁਕਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੰਮੀ ਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਰਜੈਂਸੀ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਪਰਪਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਉਲੰਘਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਐਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐੱਲ ਏ ਆਰ ਆਰ ਕਾਨੂੰਨ, 2013 ਵਿਚਲੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ 2013 ਦੀ ਧਾਰਾ 254(2) ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਐਕਟ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐੱਲ ਏ ਆਰ ਆਰ ਕਾਨੂੰਨ 2013 ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਲਗਪਗ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਇਉਂ ਹਨ:

ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੋਰੀਡੋਰ ਅਤੇ ਪੀ ਪੀ ਪੀ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਪੀ ਪੀ ਪੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਖਣਿਜ ਭਰਪੂਰ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਖਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਕੋਰਮ ਨੂੰ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਅਣਵਰਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਰਤੀ ਨਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਬੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਂਡ ਬੈਂਕਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਸਤੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਆਦਿ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਸਲ ਨੀਅਤ ਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸ਼ੀਆਕਰਨ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਲ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਵਧਦੀ ਹੈ।

ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਪਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਗਹਿਰਾ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਗੁਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਸਥਾਪਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਿਰਫ਼ ਘਰਾਂਂ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਈ ਆਈ ਟੀ ਰੁੜਕੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 5 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਉਜਾੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 55 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ।

ਵਿਸਥਾਪਨ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੰਤਰ ਦਾ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਚੁਕਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਿਯਮ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਆਚੀ ਹੋਈ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੁੜਵਸੇਬਾ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗ਼ਰੀਬ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਵੱਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵੰਡ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਮੂਲਭੂਤ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।