ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਰਾਜਪੁਰਾ ’ਚ PSPCL ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ
ਰਾਜਪੁਰਾ, 2 ਸਤੰਬਰ – ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਸਿੱਧੂਪੁਰ) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (PSPCL) ਦੇ ਗੇਟ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ 130 (NH-130) ਉਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 4-ਲੇਨ ਉੱਤਰੀ ਬਾਈਪਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਉਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (NHAI) ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਉਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਲਗਭਗ 21 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਉਸਾਰੀ ਉਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਖ਼ਤੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ?
ਅਧਿਕਾਰਤ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਡੀਲਰ ਅਤੇ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਅਕਸਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ-ਵਰਤੋਂ ਵਰਗੀਕਰਨ (ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ) ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸਲ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਵਿਚੋਲੇ ਅਤੇ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ, ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ 31 ਅਗਸਤ, 2026 ਦੇ NHAI ਪੱਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ 9 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
ਕਲੈਕਟਰ ਨੇ ਨੌਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ: ਸੇਂਦਰੀ, ਰਾਮਤਲਾ, ਬਿਰਕੋਨਾ-01, ਬਿਰਕੋਨਾ-02, ਨਾਗੋਈ, ਬਿਜੌਰ, ਮੋਪਕਾ, ਦੋਮੁਹਾਨੀ ਅਤੇ ਢੇਂਕਾ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਤਬਾਦਲਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਅੱਤਲ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ (ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ) ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
Share this content:
Post Comment