ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਹਲਚਲ

ਜੰੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਅਨੰਤਨਾਗ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਨਾਅਰਾ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ‘ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ’ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਵਰਗੀ ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰੀ। 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸੱਤਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਦੱਖਣੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅਨੰਤਨਾਗ ਵਿੱਚ ‘ਤਿਰੰਗਾ ਰੈਲੀ’ ਕੀਤੀ। ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ‘ਚ ਨਾਅਰਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ—ਮੋਕਲਯੋਵ ਆਜ਼ੀ ਹੁੰਡ ਤੇ ਫਾਜ਼ੀ ਹੁੰਡ ਇੱਜ਼ਤ। ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ੀ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ੀ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਜ਼ੀ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ/ਮਾਵਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਨਾਂਅ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ‘ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਅਪਮਾਨ’ ਵਜੋਂ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ, ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ‘ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ’ ਵਰਗੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਰੂਪਕ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਨਾਅਰਾ ਸੀ : ‘ਆਜ਼ੀ ਹੁੰਡ ਯਜ਼ਤ ਤੋਂ ਫਾਜ਼ੀ ਹੁੰਡ ਯਜ਼ਤ—ਦਫਾਹ ਤ੍ਰੇ ਹਥ ਸੱਤ…’ ਭਾਵ ‘ਆਜ਼ੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ… ਧਾਰਾ 370।’ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਨਾਅਰਾ ਇਸ ਪੁਰਾਣੇ ਨਾਅਰੇ ਦਾ ਉਲਟਾ ਜਵਾਬ ਸੀ।

ਇਹ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਨਾਅਰਾ ਇੱਕ ਡੂੰਘੇ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ : ਕੀ ਦਿੱਲੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜੋ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਰਾਜ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਅਧੂਰਾ ਵਾਅਦਾ, ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੀਮਤ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਵਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਯਾਦ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਸ਼ੇਖ-ਇੰਦਰਾ ਸਮਝੌਤੇ, ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ, ਨਹਿਰੂ ਜਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਅਤ ਬਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਹਿਸ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਜ਼ੈੱਡ ਲਈ, ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਬਹੁਤ ਸਿੱਧਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 370 ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਉੱਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਹੋਣ, ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ, ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਲੱਗਭੱਗ ਰੁਕਣਾ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰਾਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਦਰ-ਘਟਾਈ, ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ 2024 ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ।

ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਧਾਰਾ 370 ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਦਲੀਲ ਇਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ‘ਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨਾ ਮਾੜਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ”ਮੈਨੂੰ ਇਹ ‘ਪਹਿਲਾ’ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ?” ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਪਰਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡਿਕ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਸਰਵੇਖਣ (ਪੀ ਐੱਲ ਐੱਫ ਐੱਸ) ਦੇ 2025 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 15-29 ਉਮਰ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ 14.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਰ 9.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ 43.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੰਕਟ ਆਮ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਜਨਰਲ ਜ਼ੈੱਡ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੱਥਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਵੇ।

ਨਵਾਂ ਚਿਹਰਾ ਇੱਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਨਵਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ’ ਵਿੱਚ ਉਸ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2019-20 ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਲਈ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਦਾਖਲਾ ਅਨੁਪਾਤ 24.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। 2023-24 ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟ ਕੇ 21.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ । ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘਟ ਗਈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ-ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 5 ਅਗਸਤ, 2019 ਨੂੰ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਤੀਜੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਨ?

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੱਤ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਜ਼ੈੱਡ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਰਲ ਹਨ-ਮੈਂ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁਲਸ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਰੂਪ ਹੈ-ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਸ਼ਕਤੀ। ਆਮ ਸਿਆਸੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਨਾਅਰਾ ਕੁਝ ਦਿਨ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਯਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਾਂਗ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਆਸੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਪੁਰਾਣੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦਾ ਦੁਹਰਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।