ਇੱਥੇ ‘ਫ਼ੈਸਲੇ’ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ‘ਇਨਸਾਫ਼’ ਨਹੀਂ !

ਮੁੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਜੀ ਕੋਲਸੇ ਪਾਟਿਲ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਮਨੋਹਰ ਲੋਹੀਆ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਸੰਸਦ ਆਵਾਰਾ’ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ‘ਜਿਨ੍ਹਾਂ’ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਹੁਣ ‘ਕੁਝ’ ‘ਸਿਆਸੀ ਪੈੱਨ’ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਈ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ‘ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਨਾਮ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ’ ਬਾਰੇ 9 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਬਣਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ‘ਰਾਫੇਲ’ ਦੀ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਜੱਜ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਮਨੋਨੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ 16 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 16 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਮਨੋਨੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 80 ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਿਰਫ਼ ‘ਸਾਹਿਤ, ਵਿਗਿਆਨ, ਕਲਾ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ’ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚੋਂ ਹੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜਸਟਿਸ ਰੰਗਨਾਥ ਮਿਸ਼ਰਾ (ਸਾਬਕਾ ਸੀ ਜੇ ਆਈ) 1991 ’ਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹ ‘ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ 1984 ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦੋ ਸਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਤਲ ਮਗਰੋਂ ‘ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ’, ਜਿਸ ’ਚ ਤਕਰੀਬਨ 3000 ਸਿੱਖ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਸ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ‘ਆਪਮੁਹਾਰੇ ਭੜਕੀ ਹਿੰਸਾ’ ਕਿਹਾ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2002 ’ਚ ਬਣੇ ‘ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਲਟ ਸੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਬਹਿਰੁਲ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ 1983 ’ਚ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਗਨਨਾਥ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਕੇਸ ’ਚ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਅਬਦੁਲ ਨਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਫਰਵਰੀ 2023 ’ਚ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਨਜ਼ੀਰ, ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਵਾਲੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ 2016 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰ ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਵੀ ਨਾਗਰਤਨਾ ਵੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੰਸਦ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੈਂਚ ਦੇ ਚਾਰ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਜਸਟਿਸ ਪੀ. ਸਦਾਸ਼ਿਵਮ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ 2014 ’ਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੇਰਲਾ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜ, ਜਸਟਿਸ ਫ਼ਾਤਿਮਾ ਬੀਵੀ ਨੂੰ 1992 ’ਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਮਗਰੋਂ 1997 ’ਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਰਾਜਪਾਲ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਉੱਚ-ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਹਰਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਫ਼ਜ਼ਲ ਅਲੀ ਨੂੰ ਮਈ 1952 ’ਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਮਗਰੋਂ ਉਡੀਸ਼ਾ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਵਿਦਾਊਟ ਫੀਅਰ ਔਰ ਫੇਵਰ’ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ਅਨੁਸਾਰ 1973 ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਰੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ‘ਰੀਤ’ ਪਾਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਸ ਰਾਏ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ 2024 ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਮਾਲ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਕੋਲਕਾਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਭਿਜੀਤ ਗੰਗੋਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਟਿਕਟ ’ਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਕੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤਮਲੁਕ ਤੋਂ ਐੱਮ ਪੀ ਬਣ ਗਏ। ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬੌਂਡਜ਼’ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੁਤਬਾ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਦੇ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੱਜ ’ਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਮਗਰੋਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਾ ਲੈਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਪਰ ਅਤੀਤ ਦੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਵਿਦਿਅਕ, ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ’ਚ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਲਚ ਦੀ ਆਸ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ‘14ਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਮਗਰੋਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ 12 ਜਨਵਰੀ 2018 ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਨਿਆਂਇਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ‘ਭੁਚਾਲ’ ਵਾਂਗ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਚਾਰ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ’ਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ ਕਿ ‘ਸਰਬ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ’ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਜੱਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ’ਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਬਣੇ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਵੀ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਬ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪਹਾੜਾਂ ਜਿੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਹਾਲੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਇੰਦਰਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਭਾਸ਼ਣ ’ਚ ਮਰਦ ਜੱਜਾਂ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇ ਕਥਿਤ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁੰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਕਥਿਤ ‘ਸ਼ੋਸ਼ਣ’ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਦਾ ਇੱਕ ‘ਘਿਣਾਉਣਾ ਰਾਜ਼’ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਸੌਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਇੰਦਰਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਕਈ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਮਰਦ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਕੇਸ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹ ਰੂਪਨ ਦਿਓਲ ਬਜਾਜ (ਆਈ ਏ ਐੱਸ) ਬਨਾਮ ਕੇ ਪੀ ਐੱਸ ਗਿੱਲ (ਕਥਿਤ) ਛੇੜਛਾੜ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਬਜਾਜ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਸੀ।

ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ‘ਮਹਾਦੋਸ਼’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੱਜ ਨੂੰ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਤਹਿਤ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੱਜਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤ ਅਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਰਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਪਹਿਲੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਿਰ ’ਚ ਹਰ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਨਿਰਭਯਾ ਕੇਸ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ‘ਮਹਾਦੋਸ਼’ ਦੇ ਕੇਸ ਸਿਰਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਚਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਟ੍ਰਾਇਲ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਅਕਸਰ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਤਾਕਤਵਰ’ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ’ਚ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਕੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਝੂਠ ਹੀ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਾਰਦਾ ਹੈ। ਵਕਾਲਤ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਝੂਠੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਸ਼ਾਹਦੀਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਨੂੰ ਠਿੱਬੀ ਲਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਨਿਹੱਥਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਭਰਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਜੱਜ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ’ਤੇ ਕਦੇ ਬੈਠਣਗੇ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਸੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਸਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ’ਚ ਆਪਣਾ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਨੋਟ ਲਿਖ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ-ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਦਾਲਤੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲੇਗੀ, ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਐੱਚ ਆਰ ਖੰਨਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

‘ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ’ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਰਾਜ ਨਾਰਾਇਣ 1971 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਰਾਏ ਬਰੇਲੀ ’ਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਏ ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਈ। ਰਾਜ ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇੰਦਰਾ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਸਟਿਸ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਏਜੰਸੀਆਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਸੀ ਕਿ ਕੇਸ ਦਿੱਲੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਜਾਣ ਦੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੀ। ਜਸਟਿਸ ਸਿਨਹਾ ਨੇ 16 ਜੂਨ 1975 ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ’ਚ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਤਾਰਨਾ ਪਿਆ ਪਰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਸਿਨਹਾ ਬਾਅਦ ’ਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਦਬਾਅ ਸੀ। ਸੂਹੀਏ ਇਹ ਟੋਹ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਲਾਲ ਤੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਰਿਬਨਾਂ ਨਾਲ ਦੋ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਟਾਈਪ ਕਰਵਾਏ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸੂਹੀਏ ਵੀ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਣ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਬੜੀ ਹੱਤਕ ਸਮਝੀ ਤੇ ਅਪੀਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ 25 ਜੂਨ 1975 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਸਿਨਹਾ ਚੁੱਪਚਾਪ ਬਾਇੱਜ਼ਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਮਗਰੋਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲਿਆ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਦਾਦਿਲ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਸਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਐੱਚ ਆਰ ਖੰਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੂਨ 1975 ’ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗਣ ਸਾਰ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਫੜੋ-ਫੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੇਸ ਚਲਾਏ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜਬਲਪੁਰ ’ਚ ਏ ਡੀ ਐੱਮ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਵਕਾਂਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਬਲਪੁਰ ’ਚ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ (ਬੰਦੀ ਦੀ ਜਿਸਮਾਨੀ ਹਾਜ਼ਰੀ) ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਸੀ, ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਤ੍ਰਭਕਦਾ ਸੀ।

ਜਬਲਪੁਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸ਼ੁਕਲਾ ਦਾ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਮੇਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੇਸ 1976 ’ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਰੀਵਿਊ ਲਈ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਕੇਸ ਸੁਣਨਾ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਜਸਟਿਸ ਐੱਚ ਆਰ ਖੰਨਾ ਵੀ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਚਾਰ ਜੱਜ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਨ। ਚਾਰ ਜੱਜਾਂ ’ਚ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਏ ਐੱਨ ਰਾਏ ਵੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਿਊਣ ਦੇ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੇਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਚਾਰ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਚਾਰ ਜੱਜਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ’ਚ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਜਬਲਪੁਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2017 ’ਚ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜੂਨੀਅਰ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਐੱਚ ਐੱਮ ਬੇਗ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੱਤਰਕਾਰ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਬੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਫ਼ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਤੇ ਗੰਦੇ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਜਸਟਿਸ ਬੇਗ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਫ਼ਖ਼ਰੂਦੀਨ ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਲਾਉਣ ਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਕੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ’ਚ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸੀ।

ਇਸ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ’ਚ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਕੁਨਬਾਪਰਵਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਮਹਿਕਮੇ ’ਚ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪਸਾਰ ਲਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਬ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ 2016 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੱਜਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ 8600 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਦੇ ਘਰ ’ਚੋਂ ਮਾਰਚ 2025 ’ਚ 15 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੋਟ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ। ਸਾਲ 2008 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਗੇਟ ’ਤੇ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਬੈਗ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਨਾਮ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਗ਼ਲਤੀ ਨਾਲ ਉਸੇ ਨਾਮ ਦੇ ਦੂਜੇ ਜੱਜ ਦੇ ਘਰ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ। ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕਈ ਜੱਜਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਆਦਿ ਦੇ ਕੇਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਸੁਣ ਰਹੇ ਜੱਜ ਦੀ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਵਾਂ ਜੱਜ ਉਸ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਹੀ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਸਬੰਧੀ ਪਾਈਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹੋਏ। ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕਤਲ ’ਚ ਉਡੀਸ਼ਾ ’ਚ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਯੂ ਪੀ ਦੇ ਹਾਥਰਸ ’ਚ ਕਥਿਤ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਕੇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਸ਼ੀਦ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੱਸ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਆਖ਼ਰੀ ਉਮੀਦ ਬਚਦੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ! ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੈਅ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਤੇ ਸਹੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ।