ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੀਤੀ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ, ਨਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਣਗੇ

ਮੋਹਾਲੀ, 18 ਸਤੰਬਰ – ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਉਣ ਅਤੇ ਉਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਰਾਹ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੇਬਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਜਿਥੇ ‘ਵੀਜ਼ਾ ਹੌਪਿੰਗ’ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰਮੰਦਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਮਿਲੇਗੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਟੋਨੀ ਬਰਕ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨੈੱਟ ਉਵਰਸੀਜ਼ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘਟਾ ਕੇ ਸਾਲ 2026-27 ਵਿਚ 2,45,000 ਅਤੇ 2027-28 ਤਕ 2,25,000 ’ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ‘ਨੋ ਫ਼ਰਦਰ ਸਟੇ’ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਅਗਲੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ‘ਵੀਜ਼ਾ ਹੌਪਿੰਗ’ ਭਾਵ ਇਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਕੱਚੇ ਵੀਜ਼ੇ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਪਰ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ, ਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਰਸਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਵੇਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।  ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਆਦ ਪੁਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗ਼ੈਰ-ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਰੁਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 100 ਨਵੇਂ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਅਫ਼ਸਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਨਾਲ ਹੀ, ਬਿਨਾਂ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਵਿਰੁਧ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ 5,68,400 ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ 2,62,800 ਇਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨੈੱਟ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 3,05,600 ਰਹੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮਾਰਚ 2026 ਤਕ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਕੁਲ ਪ੍ਰਵਾਸ ਘੱਟ ਕੇ 2,92,000 ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਕਿਲਡ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੁੱਝ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਉਸਾਰੀ, ਸਿਖਿਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਰੱਖਿਆ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਜਲ-ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨੇ ਇਸ ਕਟੌਤੀ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਸ਼ੈਡੋ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜੇਮਜ਼ ਪੈਟਰਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਟੀਚੇ ਲੇਬਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵਖਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ, ‘ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ’ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਅਸਥਾਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ 7,50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖ ਕੇ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਰਮਾ ਦਿਤਾ ਹੈ।