Loading Now

ਅੰਤੋਦਿਆ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਖਤਰੇ ‘ਚ

ਅੰਤੋਦਿਆ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਖਤਰੇ ‘ਚ

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 2013 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਅੰਤੋਦਿਆ ਪਰਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 35 ਕਿੱਲੋ ਅਨਾਜ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਜੀਅ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ | ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅੰਤੋਦਿਆ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ‘ਤਰਕਸੰਗਤ’ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ | ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਸਲਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 7 ਕਿੱਲੋ ਅਨਾਜ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਵਾਰ 35 ਕਿੱਲੋ ਤੱਕ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਜੀਅ ਪੰਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੀ ਹੋਣ | ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 2.5 ਕਰੋੜ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 7.7 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ | ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ | ਸਰਕਾਰ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੱਗਭੱਗ 2.13 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਭੋਜਨ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿੱਲ ਸਹਿਣ ਕਰਦੀ ਹੈ | ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿੱਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ | ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਸੋਧ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ |

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿੱਕੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ | ਇਹ ਕੁਝ ਠੀਕ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ | ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋ ਜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 17.5 ਕਿੱਲੋ ਅਨਾਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜ ਜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਰਫ 7 ਕਿੱਲੋ ਮਿਲਦਾ ਹੈ | ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੋ ਜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਸਿਕ 35 ਕਿੱਲੋ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 14 ਕਿੱਲੋ ਅਨਾਜ ਮਿਲੇਗਾ | ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਾਰਨ ਅਸਧਾਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ | ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਦੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ |

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਘਾਟਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਵਾਰਕ ਸਿਹਤ ਸਰਵੇਖਣ-6 (2023-24) ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ 29.3 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਸਟੰਟਡ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 31.8 ਫੀਸਦੀ ਉਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਭਾਰ ਵਾਲੇ ਹਨ | ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ | ਅੰਤੋਦਿਆ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਭੋਜਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਇੱਕ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਜੋ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਾਜਿਕ ਲਾਗਤ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ | ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਚ ਛਾਂਗਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ |

Share this content:

Post Comment