ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਂਸਦ ਨੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿੱਲ ਕੀਤਾ ਪੇਸ਼

H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੋਵਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ H-1B ਵਰਗੇ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ। H-1B ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੇਂ H-1B ਵੀਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ $100,000 ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਦਹਿਸ਼ਤ, ਉਲਝਣ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 80% ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਜਾਂ ਚੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ, ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। H-1B ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ “ਨੁਕਸਾਨ” ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਨਮੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2025 ਵਿੱਚ 9,000 ਤੋਂ ਵੱਧ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 16,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ FedEx ਦੁਆਰਾ H-1B ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡਿਜ਼ਨੀ ਨੇ 2015 ਵਿੱਚ 250 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ।

2014 ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਐਡੀਸਨ ਨੇ 540 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਦੋ ਭਾਰਤੀ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 15 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ H-1B ਅਤੇ ਨਿਰਭਰ H-4 ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।