ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਾਗੂ, ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਣਗੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ

‘ਪਬਲਿਕ ਚਾਰਜ’ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਯੋਗਤਾ ਦਾ ਨਿਯਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। USCIS ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ- ਉਮਰ, ਸਿਹਤ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਥਿਤੀ, ਜਾਇਦਾਦ/ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ/ਹੁਨਰ। ਉਹ ‘ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ’ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 18 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਨਕਦ ਮਦਦ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੰਸਥਾਗਤ ਦੇਖਭਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 18 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਫੂਡ ਸਟੈਂਪ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਏਡ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕੇਡ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ USCIS ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਰੇਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ।

18 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਈਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਵੀਂ, ਵਿਆਪਕ 2026 ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। 23 ਦਸੰਬਰ 2022 ਤੋਂ 17 ਸਤੰਬਰ 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫਾਈਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ 2022 ਦਾ ਸੀਮਤ ਨਿਯਮ ਹੀ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ 18 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। 23 ਦਸੰਬਰ, 2022 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਈਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ 1999 ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ‘ਅੰਤਰਿਮ ਫੀਲਡ ਗਾਈਡੈਂਸ’ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੋ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸ ‘ਫਾਈਲਿੰਗ ਵਿੰਡੋ’ (ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ) ’ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਬਿਨੈਕਾਰ ਹੁਣ ਫਾਈਲ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਵਿਆਪਕ 2026 ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਤੈਅ ਪੈਮਾਨੇ (ਬ੍ਰਾਈਟ-ਲਾਈਨ ਟੈਸਟ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਸਮੁੱਚਤਾ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਕਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ’ਚ ਉਮਰ, ਸਿਹਤ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਥਿਤੀ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਹਨ। ਇਹ ਪੈਮਾਨੇ ਜਿੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ‘ਫ਼ਾਰਮ I-864 ਐਫ਼ੀਡੇਵਿਟ ਆਫ਼ ਸਪੋਰਟ’ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ‘ਫ਼ਾਰਮ I-485’ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਵਰਜ਼ਨ ‘ਤੇ ਵੀ।