ਅਗਨੀਪੱਥ ਯੋਜਨਾ: ਫ਼ੌਜੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ

ਅਗਨੀਪੱਥ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਫ਼ੌਜੀ ਲਈ ਚਾਰ ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਚਾਰ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ’ਤੇ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੂੰ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਰਕਮ (ਗ੍ਰਾਂਟ) ਦੇ ਕੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਰਫ਼ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਬਿਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗੀ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ ਪੱਕੇ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਗਪਗ 60,000 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖ਼ਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ 60,000 ਜਮ੍ਹਾਂ 45,000 ਮਿਲ ਕੇ ਕੁੱਲ 1,05,000 ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨੌਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਲਈ ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਪਗ 1,35,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 12ਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਾਲੇ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 5,40,750 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਕੁੱਲ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੱਧ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਪਗ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਗਨੀਵੀਰ ਇਹ ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਮਿਆਰ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ।

ਬਾਕੀ ਬਚੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਉਸ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਰੈਜੀਮੈਂਟਲ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭੁਗਤੇਗੀ, ਜੋ ਜੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਫ਼ੌਜੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਵੇਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ 1965 ਅਤੇ 1971 ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰ ਬਦਲ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ।

ਮੈਂ ਖ਼ੁਦ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਕਮਾਂਡੈਂਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਏ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਫਸਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਟੈਸਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਆਰਮੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੀ ਮਿਲਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲਾਨਾ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ (Annual Confidential Reports) ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੰਡੀਅਨ ਮਿਲਟਰੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂਕਿ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਪਲਟੂਨ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੈਡਿਟਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਫੀਡਬੈਕ ਲਈ।

ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲਨਾਮਾ (ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ) ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਣ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ, ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਵਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਇਹ ਸਵਾਲਨਾਮਾ ਫ਼ੌਜ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਗਪਗ 200 ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1965 ਅਤੇ 1971 ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ੌਜੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮਾਂਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲਨਾਮੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾ ਲਿਖਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ, ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਆਈ ਐੱਮ ਏ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਯੂਨਿਟ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਜਵਾਬਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਥਲ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਤੀਜੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਿਰਫ਼ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨਾ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਸਿਸਟਮ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀਨ ਨਤੀਜੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ, ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਵੱਡੀ ਨਾਕਾਮੀ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅਗਨੀਪੱਥ ਯੋਜਨਾ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸ ਦਾ ਦਿਮਾਗ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਵੱਡਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਦੇ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਚੀਨ ਆਪਣੀ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਦਾ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਆਮ ਫ਼ੌਜੀ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੁਲੀਸ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਫ਼ੌਜ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਇੱਕ ਫ਼ੌਜੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਐੱਨ ਐੱਫ ਐੱਫ ਯੂ’ (ਗ਼ੈਰ-ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਵਿੱਤੀ ਉੱਨਤੀ) ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਉਹ ਤਾਇਨਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸ਼ਿਲੌਂਗ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਇੱਕ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਖ਼ਰਾਬ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ 45,000 ਰੁਪਏ ਭੱਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੱਦਾਖ ਜਾਂ ਸਿਆਚਿਨ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਵਰਗੇ ਅਤਿ-ਕਠਿਨ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਤਾਪਮਾਨ ਮਨਫ਼ੀ 40 ਡਿਗਰੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫ਼ੌਜੀ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤਾਂ ਪੰਜ ਤੋਂ ਸੱਤ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਫ਼ੌਜੀ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਬੋਝ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਹੌਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।