Loading Now

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ’ ਭਰਤੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹੀ: ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ’ ਭਰਤੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹੀ: ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ’ ਭਰਤੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹੀ: ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ’ ਭਰਤੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹੀ: ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੀ; ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ।
ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਯੋਗ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹਨ, ਸਿਆਸੀ ਚਹੇਤਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 20 ਨਵੰਬਰ –  ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕ ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ PCS ਅਤੇ ਅਲਾਇਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਰੋਕ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ‘ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ’ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ 751 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟਿੰਗ, ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਲ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ, ਕਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ, ਉਮਰ ਹੱਦਾਂ, ਰਾਖਵੇਂ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੱਤਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਬੰਧੀ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣਾ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਬਾਰੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਸਮੇਤ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਨਿਰੋਲ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ, ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ, ਪੱਖਪਾਤ ਜਾਂ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੀ ਭੇਟ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਯੋਗ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹਨ, ਸਿਆਸੀ ਚਹੇਤਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ।
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੁੱਚਾ ਰਿਕਾਰਡ, ਉੱਤਰ-ਪੱਤਰੀਆਂ, ਡਿਜੀਟਲ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਤੁਰੰਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਯੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਰੋਲ ਨੰਬਰਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਸਬੰਧੀ ਉੱਠੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਗਿਣਵਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਨੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ PPSC ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਯੋਗ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਸੱਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ?

Share this content:

Previous post

ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 22 ਨਵੰਬਰ ਤੇ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਲੱਗਣਗੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ : ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ

Next post

ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ

Post Comment