ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਫਾਰਮੇਸੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦਾ ਮਾਮਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਜੁਲਾਈ – ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ‘ਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਫਾਰਮੇਸੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਬੂਹੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚਾਰ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹਾਈ-ਟੈਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਰੈਕੇਟ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਹਾਈਟੈਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਦੋਸ਼

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 454 ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ (ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫਸਰ) ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹਾਈ-ਟੈਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਪੂਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੋਦਗਿਲ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੇਸ਼ਵ ਕੰਬੋਜ ਅਤੇ ਚਾਰ ਹੋਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ 19 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਈ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ, ਉੱਚ-ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਨਕਲ ਗਿਰੋਹ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਦਾਗ਼ਦਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹਵਾਲਾ ?

ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ 19 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਅਤੇ 20 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨੂੰ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 14 ਅਤੇ 16 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਨਤਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।