ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਝਟਕੇ

ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਦੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕਰੈਟਸ ਨੇ ਸੈਨੇਟ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਦਨ (ਕਾਂਗਰਸ) ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕਰੈਟਸ ਨੇ 259 ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਨੇ 176 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੈਮੋਕਰੈਟਸ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਧ ਕੇ 56 ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ 44 ਸੀਟਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਉਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਟਰੰਪ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਕਪਾਸੜ ਐਲਾਨਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਭ ਮੁਲਕਾਂ ਉੱਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਾਏ, ‘ਨਾਟੋ’ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਕ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ 51ਵਾਂ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਵਿਸਾਹੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਾਦੁਰੋ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਲਿਜਾਣ ਅਤੇ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਖੋਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ।

ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਰੂਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ-ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਰੂਸ ਦੇ ਭਾਰਤ, ਚੀਨ ਸਮੇਤ ਏਸ਼ੀਆ, ਅਰਬ ਮੁਲਕਾਂ ਅਤੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ 48 ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਮਾਸਕੋ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਨਾਲ ਸੰਮੇਲਨ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਮੁਲਕ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਇਕਸੁਰ ਸਨ ਕਿ ਰੂਸ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਅਣਖ, ਵਿਕਾਸ ਪੱਖੋਂ ਅਤੇ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸੱਚਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਲਈ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਵੀ ਆਨੇ-ਬਹਾਨੇ ਰੂਸ ਵੱਲ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਹੱਥ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਆਰਜ਼ੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਮਤਲਬ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਪਰਮਾਣੂ ਜੰਗ ਲੜਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।

ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਅਤੇ ‘ਨਾਟੋ’ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਮੁਲਕਾਂ (ਨੌਰਵੇ ਅਤੇ ਫਿਨਲੈਂਡ) ਨੇ ਰੂਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ‘ਨਾਟੋ’ ਖੇਮਾ ਬਹੁਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ। ਹੋਰ ‘ਨਾਟੋ’ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਰੂਸ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਵਤੀਰਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਓਧਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਮੁਲਕਾਂ (ਫਰਾਂਸ, ਸਪੇਨ, ਇਟਲੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਜਰਮਨੀ, ਅਲਬਾਨੀਆ, ਪੋਲੈਂਡ, ਪੁਰਤਗਾਲ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ, ਹਾਲੈਂਡ ਆਦਿ) ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੋਕ ਰੋਹ ਭੜਕ ਉੱਠਿਆ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀਆਂ, ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਜੈੱਨ ਜ਼ੀ’ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਸਭ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਕਟੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਲੋਕ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਵਿਕਸਿਤ, ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਠਿਆ ਰੋਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਖੋਖਲੀ ਹਕੀਕਤ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾੜ-ਫੂਕ, ਲੁੱਟਮਾਰ ਅਤੇ ਮਾਰਕੁੱਟ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 14 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ (ਸਕੌਟਲੈਂਡ, ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਵੇਲਜ਼) ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਇੱਕ ‘ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਆਫ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ’ (ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ) ਉੱਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਕੇ ਸਾਂਝਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਪੈਕਟ’ (ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਮਝੌਤਾ) ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਸਾਡੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਣਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਸਾਡੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਹੈ।” ਸੱਤਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਬਕ ਵੀ ਹੈ।

ਚੀਨ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਟੱਕਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਚੀਨ ਦਾ ਝੁੱਲ ਰਿਹਾ ਲਾਲ ਝੰਡਾ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਿਰੋਧੀ ਵਜੋਂ ਰੜਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਰਫ਼ਤਾਰ, ਟਿਕਾਊ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਦਲਵਾਂ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਟਕਰਾਅ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ, ਉਸ ਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ, ਸਾਧਨਾਂ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਬੇਵੱਸ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਭਰ ਵੀ। ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਸਮਝਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ‘ਬ੍ਰਿਕਸ’ (ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਰੂਸ, ਭਾਰਤ, ਚੀਨ, ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ) ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕਈ ਮੁਲਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ‘ਬ੍ਰਿਕਸ’ ਸੰਸਾਰ ਦੀ 45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ, 38 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਅਤੇ 44 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਅਜਿਹਾ ਸੰਗਠਨ ਹੈ, ਜੋ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।